पीएम किसानची ई-केवायसी रखडली; ४८ हजार शेतकरी लाभापासून वंचित !

केंद्र शासनाच्या वतीने प्रत्येकी चार महिन्याला असे वर्षातून तीन वेळेस ६ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य शेतकऱ्यांना करण्यात येते.

- संदीप शिंदे
लातूर : खरीप व रबी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबविली जाते. त्याअंतर्गत प्रत्येकी चार महिन्याला दोन हजारांची मदत शेतकऱ्यांना करण्यात येते. मात्र, या अनुदानासाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ४८ हजार ४४० शेतकऱ्यांनी अद्यापपर्यंत इे-केवायसी केली नसल्याने हे शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत.

केंद्र शासनाच्या वतीने प्रत्येकी चार महिन्याला असे वर्षातून तीन वेळेस ६ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य शेतकऱ्यांना करण्यात येते. त्यानुसार जिल्ह्यात ३ लाख ६ हजार ८८४ लाभार्थी असून, यापैकी २ लाख ५८ हजार ४४४ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली आहे. याचे प्रमाण ८४ टक्के असून, अद्यापही १६ टक्के म्हणजेच ४८ हजार ४४० शेतकऱ्यांची ई-केवायसी झालेली नाही. त्यामुळे हे शेतकरी दोन हजारांच्या अनुदानापासून वंचित राहत आहेत.

ई-केवायसी म्हणजे काय...
योजनेच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यानुसार लाभार्थी ठरविण्यात आले आहेत. मात्र, आता या लाभार्थींना ई-केवायसी आवश्यक असून, त्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड खात्याशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबधित शेतकरी कोणकोणत्या योजनांचा लाभ घेतात, याची माहिती मिळते. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार ई-केवायसी विविध योजनांसाठी फायदेशीर आहे.

१६ टक्के ई-केवायसी रखडली...
जिल्ह्यात आतापर्यंत ८४ टक्के ई- केवायसीचे काम पूर्ण झाले असून, १६ लाभार्थींचे काम अद्यापही रखडले आहेत. दरम्यान, संबधित शेतकऱ्यांनी महा-ई-सेवा केंद्र किंवा आपले सरकार सुविधा केंद्रावर जाऊन पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या खात्याशी आधार, पॅन कार्ड जोडणे आवश्यक आहे. महसूल प्रशासनाच्या वतीनेही शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. मात्र, अनेकांनी याकडे पाठ फिरविली असल्याने लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

वर्षाला मिळतात सहा हजार रुपये...
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रत्येक चार महिन्याला दोन हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येते. जिल्ह्यात ३ लाख ६ हजार ८८४ लाभार्थी असून, यातील २ लाख ५८ हजार ४४४ लाभार्थींना चार महिन्याला अनुदान मिळते. तर ४८ हजार शेतकऱ्यांचे अनुदान ई-केवायसीअभावी रखडले आहे. त्यामुळे ई-केवायसी करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.