'राजस्थान सरकारने राइट टू हेल्थ विधेयक मागे घ्यावे'; काळा दिवस पाळून आयएमएची मागणी

राजस्थान सरकार या जबाबदारीपासून पळ काढत असून, खासगी डॉक्टर्सना वेठीस धरत आहे.

कळंब :राजस्थान सरकारने विधानसभेत नुकतेच मंजूर केलेले आरटीएच म्हणजे राइट टू हेल्थ हे विधेयक खासगी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स व पेशंटसाठी खूपच अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत सोमवारी येथील इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने ‘काळा दिवस’ पाळून जाहीर निषेध केला. या विधेयकाचा विरोध करणाऱ्या असंख्य आंदोलनकर्त्या डॉक्टर्सवर जयपूर येथे अमानुषपणे लाठीमार करण्याच्या घटनेची निंदाही यावेळी डॉक्टरांनी केली.

चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य तर नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. राजस्थान सरकार या जबाबदारीपासून पळ काढत असून, खासगी डॉक्टर्सना वेठीस धरत आहे. गंभीर रुग्णावर खासगी डॉक्टर्सनी विनामूल्य उपचार करावेत, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. ही गोष्ट अशक्य असून, उपचाराअभावी रुग्णाची तब्येत अधिक बिघडू शकते, प्रसंगी रुग्णाला आपला जीव गमवावा लागेल. या प्रकारच्या सेवा नाकारणाऱ्या डॉक्टर व हॉस्पिटलवर सरकार दंडात्मक कारवाई करू शकते. या तरतुदीमुळे भावी काळात खासगी दवाखाने नाईलाजास्तव बंद करावे लागतील आणि संपूर्ण आरोग्यसेवा विस्कळीत होऊन डॉक्टर व पेशंट दोन्हीही घटकांना याची झळ सोसावी लागेल, असेही संघटनेने शासनाला पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

या निवेदनावर आयएमएचे कळंब शाखाध्यक्ष डॉ. कमलाकर गायकवाड, सचिव डॉ. सत्यप्रेम वारे, कोषाध्यक्ष डॉ. शिल्पा ढेंगळे, माजी प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण लोंढे, डॉ. दीपक कुंकूलोळ, डॉ. दिनकर मुळे, डॉ. अरुणा गावडे, डॉ. अभिजित लोंढे, डॉ. सुशील ढेंगळे, डॉ. महादेव कोरसळे, डॉ. महेश सपकाळ, डॉ. हनुमंत गव्हाणे आदींच्या सह्या आहेत.

अन्यथा देशातील आरोग्यसेवा बंद
हे विधेयक कोणाच्याच हिताचे नसून राजस्थान सरकारने विनाविलंब ताबडतोब परत घ्यावे व तेथील आरोग्यसेवा पूर्ववत चालू ठेवावी, अन्यथा इंडियन मेडिकल असोसिएशन तर्फे संपूर्ण देशात आरोग्यसेवा बेमुदत बंद ठेवली जाईल, असा इशाराही या निवेदनात देण्यात आलाय.