प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यात महसूल कर्मचारी आक्रमक

पुन्हा आंदोलनाचे अस्त्र : १५ जुलैपासून पुन्हा कामबंद आंदोलन

आशपाक पठाण, लातूर : कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेने पुन्हा एकदा आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. १० ते १५ जुलै दरम्यान आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

२००६ पासून महसूल विभागाचा आकृतीबंध तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार २०१६ मध्ये आकृतीबंध होणे क्रमप्राप्त होते मात्र अजूनही महसूल विभागाचा आकृतीबंध मंजूर झालेला नाही. आकृतीबंधानुसार ३० ते ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एकाच कर्मचाऱ्यांवर दोन ते तीन संकलनाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. वाढती लोकसंख्या, कामकाजात झालेला अमुलाग्र बदल यामुळे अनेकदा सुट्टीच्या दिवशीही कामे केली तरी अपेक्षित गतीने कामकाजाचा निपटारा होत नाही.

यातून महसूल कर्मचारी मानसिक, शारिरिक व्याधीने ग्रस्त होत आहेत. महसूल विभाग हा शासनाचा कणा म्हटला जातो, मात्र याच विभागाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. दांगट समितीचा अहवाल स्विकारून महसूल आकृतीबंध तात्काळ मंजूर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण होईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसीलदार या पदावर पदोन्नती देणेबाबत शासन स्तरावर अनेक दिवसांपासून प्रलंंबित आहेत. पदोन्नती आदेश निर्गमित करण्यासह मागील बैठकीतील इतिवृत्त वाचन यासह विविध प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी महसूल कर्मचारी संघटनेचे राज्याचे उपचिटणीस मंजूर पठाण, जिल्हाध्यक्ष माधव पांचाळ, दत्ता सूर्यवंशी, वाहन चालक संघटनेचे गोविंद शिनगिरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

सलग तीन दिवस आंदोलन...

महसूल कर्मचारी संघटनेच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य स्तरावरून घेण्यात आलेल्या संघटनेच्या निर्णयानुसार १० जुलै रोजी काळ्या फिती लावून काम, ११ जुलै रोजी दुपारच्या सुट्टीत कार्यालयासमोर निदर्शने, १२ जुलै रोजी लेखणीबंद आंदोलन तसेच १५ जुलैपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे राज्य उपचिटणीस मंजूर पठाण यांनी सांगितले.