अफवा पसरविणे हा गुन्हाच, साेशल मीडियावर आक्षेपार्ह पाेस्ट केल्यास ३ वर्षांचा कारावास

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करताना अतिशय काळजीपूर्वक करावा, असे आवाहन पाेलिस अधीक्षक सोमय मुंडे यांनी केले आहे.

लातूर : साेशल मीडियावर आक्षेपार्ह पाेस्ट व्हायरल करणे, लाइक करणे आणि ती फाॅरवर्ड करणे अंगलट येऊ शकते. असे करताना जनसामान्यांच्या धार्मिक भावना दुखावणार नाहीत याचीही दक्षता घ्यावी. आक्षेपार्ह, चुकीच्या पाेस्ट व्हायरल केल्या तर तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे. त्यासाठी साेशल मीडिया वापरताना अधिक दक्ष राहण्याची गरज आहे, असे पाेलिस अधीक्षक साेमय मुंडे म्हणाले.

साेशल मीडिया हा आजच्या जमान्यात नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाचा घटक बनला आहे. साेशल मीडियाचा वापर सकारात्मक दृष्टीकाेन ठेवून केला पाहिजे. साेशल मीडियाचा वापर जितका चांगला ठरू शकताे, तितकाच ताे काेणाच्याही जिवावरही उठू शकताे. साेशल मीडियामुळे एखाद्याच्या भावना दुखावू शकतात. काेणाची माथी भडकू शकतात आणि त्यातून तेढ निर्माण हाेण्याचा धाेका असताे. घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र, त्या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्या काेणाच्या हक्क, अधिकारांवर गदा येत असेल तर ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ठरत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करताना अतिशय काळजीपूर्वक करावा, असे आवाहन पाेलिस अधीक्षक मुंडे यांनी केले आहे.

आयटी ॲक्टनुसार कारवाईची तरतूद...
साेशल मीडियाच्या माध्यमातून द्वेष पसरविण्याचा प्रयत्न केल्यास आयटी ॲक्टनुसार कलम ६७ नुसार कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे भावना दुखावणारी भाषा असलेले मजकूर, फाेटाे, व्हिडीओ साेशल मीडियावर पाेस्ट करू नका. धार्मिक भावना भडकविण्याचा प्रयत्न करणारा, दुसऱ्याचा आत्मसन्मान दुखावणारा, देशाची एकता-सार्वभाैमत्व आदींचे नुकसान करणारा, काेणत्याही संप्रदायाच्या विराेधातला मजकूर साेशल मीडियावर व्हायरल करू नका.

अफवा पसरविणे हा ठरताे गुन्हाच...
काेणाला जिवे मारण्याची धमकी देऊ नका, अश्लील कंटेंट, चाईल्ड पाेर्नाेग्राफी शेअर करू नका. अफवा पसरविणे हा गुन्हा आहे. तसे केल्यास कारवाई केली जाते. यातील काही गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षाही आहे. भारतीय आयटी ॲक्टनुसार सायबर क्राइमसाठी तीन वर्षांपासून आजीवन कारावासापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाचीही शिक्षा न्यायालयाकडून ठाेठावली जाऊ शकते.

दाेषी ठरल्यास कारावासाची शिक्षा...
नियमबाह्य मजकूर साेशल मीडियावर पाेस्ट केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० नुसार दाेषी ठरविले जाते. यामध्ये साेशल मीडिया युझर्स, साेशल मीडिया कंटेंट प्राेव्हायडर, नेटवर्क सर्व्हिस प्राेव्हायडर्स आदींचाही समावेश असताे. - साेमय मुंडे, पाेलिस अधीक्षक, लातूर