सात महिन्यांपासून शालेय पोषण आहाराची बिले रखडली; शिक्षकांना करावी लागतेय पदरमोड
By संदीप शिंदे | Published: September 23, 2022 07:41 PM2022-09-23T19:41:07+5:302022-09-23T19:45:29+5:30
जिल्ह्यातील २ हजार १७९ शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या २ लाख ९१ हजार ८६६ विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचे वितरण केले जाते.
लातूर : शिक्षण विभागाच्या वतीने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत पोषण आहाराचे वितरण केले जाते. आहारासाठी लागणारे इंधन, भाजीपाला आणि किराण्यासाठी दरमहा शाळांच्या खात्यावर निधी जमा करण्यात येतो. मात्र, गेल्या सात महिन्यांपासून निधी न दिल्याने भाजीपाला, किराणा व इंधनासाठी शिक्षकांना पदरमोड करावी लागत आहे.
जिल्ह्यातील २ हजार १७९ शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या २ लाख ९१ हजार ८६६ विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचे वितरण केले जाते. शाळांच्या मागणीनुसार खासगी यंत्रणेमार्फत तांदुळाचा पुरवठा केला जात आहे. तर आहारासाठी लागणारे इंधन, भाजीपाला आणि किराणा साहित्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून शाळेच्या खात्यावर दरमहा निधी जमा करण्यात येतो. शाळांनी बिल जमा करताच तातडीने पैसे मिळतात. मात्र, मार्च महिन्यापासून पोषण आहाराची बिले सादर करूनही शाळांना निधी मिळालेली नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पदरमोड करून आहार शिजवावा लागत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष असून, तातडीने बिले अदा करण्याची मागणी होत आहे.
२१७९ शाळांमध्ये पोषण आहार...
जिल्ह्यात २ हजार १७९ शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या २ लाख ९१ हजार ८६६ विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. यामध्ये जि.प.च्या १२७८ शाळांचाही समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी हा उपक्रम राबविला जात असला तरी बिलेच मिळाली नसल्याने पोषण आहारातील खिचडी बेचव झाली आहे.
पदरमोड कधीपर्यंत करणार...
गेल्या सात महिन्यांपासून बिले सबमिट करूनही खात्यावर निधी आलेला नाही. त्यामुळे पदरमोड कधीपर्यंत करणार असा प्रश्न आहे. पाठपुरावा करूनही याकडे लक्ष दिले जात नाही. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक पदरमोड करतात. मात्र, आता सात महिने उलटूनही निधीच मिळाला नसल्याची ओरड आहे.
केंद्र शासनाकडून निधीच नाही...
प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे बिले सादर केल्यावर शाळेच्या खात्यावर निधी जमा केला जातो. मात्र, केंद्र शासनाकडून संचालक कार्यालयाला निधीच मिळालेला नाही. परिणामी, बिले सादर करूनही शाळांना सात महिन्यांपासून पैसे मिळालेले नसल्याचे सांगण्यात आले.