समायोजनासाठी शिक्षिकेचे हेलपाटे

दत्ता थोरे , लातूर
लातूर जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेली निर्दयी वृत्ती कशी असते याचा प्रत्यक्ष एका शिक्षिकेला येतो आहे. आपले झालेले बेकायदेशीर समायोजन रद्द करावे म्हणून जि. प. तील कर्मचारी दाद लागू देत नसल्याने उपायुक्तांकडून आदेश आणले. मात्र जिल्ह्यातील एका बड्या आमदाराच्या पुतणीला दुसरीकडे जावे लागेल म्हणून उपायुक्तांच्या त्या आदेशाला जि. प. कर्मचाऱ्यांनी चक्क केराची टोपली दाखवून टोलवाटोलवी सुरू केली आहे. त्यामुळे ‘एक महिन्यात न्याय’ या तत्वाला हरताळ लागतो आहे.
महानंदा बळीराम तांदळे एमआयडीसीतील कन्या प्रशालेत कलाशिक्षिका होत्या. इथे बदली होऊन एक वर्षे झाले तोच त्यांची १४ आॅगस्टला कानडी बोरगाव लमाणतांडा (ता. लातूर) येथे बदली झाली. त्यांनी आपल्यापेक्षा अनेकांच्या सेवा दहा दहा वर्षे जास्तीच्या असताना त्यांना मान्यताप्रात्प संघटनेच्या पदाधिकारी नसतानाही कालावधी पूर्ण होऊनही आहे त्या ठिकाणी सेवेत ठेवण्यात आले आहे. मात्र आपली बदली एका वर्षात करण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी केली.
ही तक्रारी घेऊन गेल्यानंतर बीओंनी माझ्या हातात काही नाही, तुम्ही सीईओंना भेटा.. सीईओंकडे गेल्यावर तुम्ही शिक्षण विभागात भेटा असा सल्ला मिळाला. त्यामुळे त्यांनी थेट औरंगाबादचे उपायुक्त कार्यालय गाठून आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडली. त्यांनी तातडीने यांची बदली रद्द करा, असे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले. मात्र हे व्हीआयपी पत्र येऊन महिना लोटला तरी जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी मूग गिळून गप्प आहेत. याला कारण एका बड्या आमदाराची पुतणी आहे. आठ वर्षे सेवा होऊनही त्या शाळेत तशाच असताना वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षिकेची बदली कशी ? यावर हा संघर्ष चालू आहे.
सुरूवातीला उपायुक्तांचे पत्रच सापडत नसलेल्या अधिकाऱ्यांना संलग्न पत्र दाखविल्यावर आता पत्र मिळूनही कारवाई करता येईनाशी झाली आहे. न्याय मागितला तर तुम्ही कोर्टात जा असा सल्ला देत असल्याचा आरोप शिक्षिका तांदळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला. पण न्यायालयात जा म्हणणारे तसे पत्रही देत नसल्याने कुणी वाली नसलेल्यांना न्याय मिळणार आहे काय? असा सवालही त्यांनी केला आहे.