सांगा आम्ही कसं शिकायचं

- धर्मराज हल्लाळे
महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमधून सुमारे १३ हजार वर्गखोल्या पडझड झाल्याने बंद आहेत. ही आकडेवारी केवळ जिल्हा परिषद शाळांची आहे. महापालिका आणि ग्रामीण भागात अजुनही शेडमध्येच चालणाऱ्या खाजगी शाळांची नाही.

ज्ञानरचनावाद अंमलात आणत अनेक जिल्हा परिषद शिक्षकांनी आपल्या शाळांचा दर्जा वाढविला, टिकविला़ किंबहुना अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळा खाजगी शाळांबरोबर स्पर्धा करतात़ जुन्या काळात शिक्षक चांगले होते आणि आता त्या दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही, असा एक सूर उमटवून पद्धतशीरपणे शासकीय जिल्हा परिषद शाळांना बदनाम केले जाते़ परंतू, आज जिल्हा परिषद शिक्षकांची निवड १०० टक्के गुणवत्तेवर आहे़ बहुतांश शिक्षक प्रयोगशील आहेत़ अनेकांनी स्वखर्चातून शाळा नटविल्या आहेत़ इतकेच नव्हे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी संगणक, मोबाईलद्वारे दृकश्राव्य शिक्षण उपलब्ध करून दिले आहे़ वाडी-तांड्यावर जिथे दुचाकीही घेऊन जाणे कठीण आहे, अशा ठिकाणी जाऊन निष्ठापूर्वक शिक्षण देणारे शिक्षकही आहेत़ ५ वी आणि ८ वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता यादीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांत जिल्हा परिषद विद्यार्थ्यांची संख्या उल्लेखनीय आहे़ अनेक ठिकाणी शिक्षकांची बदली झाल्यानंतर ग्रामस्थ विरोध दर्शवितात़ चांगल्या शिक्षकांची मागणी करतात़ नक्कीच या दर्जेदार उपक्रमांना अडथळा आणणारी व्यवस्था कार्यरत आहे़ परंतू त्याकडे लक्ष न देता आपली शाळा आणि आपले काम असा मार्ग निवडणाºयांची संख्या जास्त आहे़ त्यामुळेच संघटनांकडून शिक्षकांचे प्रश्न मांडण्याबरोबर शिक्षणाचे प्रश्न मांडण्याचे प्रमाण वाढत आहे़ त्यात काहीवेळा वादाचे विषय, संघटनात्मक प्रश्न बाजूला ठेवून विद्यार्थी केंद्रीत लढा अधिक तीव्र करण्याची गरज असते़ एकीकडे शिक्षकांच्या पातळीवर गुणवत्ता टिकविण्याचे प्रयत्न होत असले तरी शैक्षणिक सुविधांच्या बाबतीत शासन कासव गतीने जाते हे अनेकदा लक्षात येते.

वर्गखोलीची पडझड झाली आहे म्हणून झाडाखाली वर्ग भरल्याचे अनेक ठिकाणी दिसते़ वाडी-तांड्यावर समाज मंदिर आणि मंदिरांचा आसरा घ्यावा लागतो़ या प्रश्नाचे वास्तव मांडणारे वार्तांकन महाराष्ट्रातील ३५ वार्ताहरांनी एकत्रितपणे केले़ ज्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील निर्लेखित अर्थात बसण्यायोग्य नसलेल्या शाळांचा आढावा घेण्यात आला़ अजूनही ग्रामीण भागात शासनाने उभारलेल्या व्यवस्थेवरच अवलंबून रहावे लागते़ खाजगी शाळा म्हणाव्या तितक्या नाहीत़ शिक्षणावरील खर्च म्हटला की वेतन, जुजबी सुविधा यावरच दृष्टीक्षेप असतो़ प्रत्येक जिल्ह्यात वर्षाकाठी किमान १ हजार कोटी रूपये वेतनासाठी लागतात़ आणि तो अनिवार्य खर्च एकार्थाने गुंतवणूक आहे़ त्यापुढे जाऊन शाळेच्या खोल्या एकदा बांधल्या की त्या किती टिकल्या आणि त्या कशा आहेत यावर मंथन होत नाही़

ज्यामुळे पडझडीत काही ठिकाणी विद्यार्थी जखमी झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत़ मुलांना शाळेत यावे असे वाटले पाहिजे़ वर्गखोली सुसज्ज असली पाहिजे़ तिला उत्तम रंगरंगोटी असावी़ अनेक गावांमध्ये शिक्षक पुढाकार घेतात, ग्रामस्थांची मदत घेतात आणि रंगरंगोटी करतात़ त्या त्या गावातील लोकांनी पुढे यायला हरकत नाही़ जिथे बहुतेक गावांमधून मंदिरे उभे करण्यासाठी मोठा निधी होतो़ तिथे शाळा सुसज्ज करण्यासाठी निधी उभा करायला काय हरकत आहे़ ? हा लोकशिक्षण आणि प्रबोधनाचा विषय असला तरी शासनाने अधिकचा पुढाकार घेतला तर त्याला गती मिळू शकते़ जिथे शिक्षणाकडे लक्ष देऊ इच्छिणारे सीईओ आहेत तिथे लोकसहभागातून वर्गखोल्यांची कामे झाली आहेत.

राज्यभरातील बंद वर्गखोल्यांची जी आकडेवारी समोर आली आहे, ती पाहून शासन तत्परतेने विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील छत मजबूत करील अशी अपेक्षा आहे़ आज तरी विद्यार्थी सांगा आम्ही कसं शिकायचं, कोणत्या वर्गात बसायचं असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.