रुग्णवाहिकांसाठी सरकारच्या तुटपुंज्या डिझेलने डॉक्टर- रुग्णांत पेटविले वाद!

जननी शिशु सुरक्षा अभियानात प्रत्येक आरोग्य केंद्रास वर्षाला ४० हजारांपर्यंत निधी

लातूर : खेड्यापाड्यातील रुग्णांना तत्काळ आरोग्य सेवेसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. तिथे रुग्णवाहिकाही आहेत. मात्र, तिच्या इंधनासाठी शासनाकडून जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत वर्षाकाठी केवळ ४० हजारांपर्यंत निधी देण्यात येतो. वास्तविक, एवढ्या रकमेतून योजनेच्या लाभार्थ्यांना आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील रुग्णांना आरोग्य सेवेसाठी रुग्णालयात पोहोचवायचे कसे ? असा यक्ष प्रश्न उपस्थित होत आहे. परिणामी, वैद्यकीय अधिकारी आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांत सातत्याने वाद होत आहेत.

माता मृत्यू व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाच्या वतीने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. याअंतर्गत गरोदर मातेस रुग्णवाहिकेमार्फत रुग्णालयात आणणे, प्रसूतीनंतर आई व बाळास घरी सोडणे. संदर्भ सेवेसाठी दुसऱ्या रुग्णालयातही ने-आण केली जाते. रुग्णवाहिकेच्या इंधनासाठी प्रत्येक आरोग्य केंद्रास वर्षाला जवळपास ४० हजारांचा निधी दिला जातो.

वास्तविक, या रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून योजनेच्या लाभार्थ्यांसह अपघात, गंभीर आजारी, सर्पदंश, विषबाधा अशा रुग्णांनाही मदत करावी लागते. आपत्कालीन परिस्थितीतील रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी रुग्णवाहिकेस इंधनाची आवश्यकता असते. मात्र, त्यासाठी निधी मिळत नाही. परिणामी, डॉक्टर आणि रुग्णांत अनेकदा भांडणे होत आहेत.

महिन्याकाठी किमान ३०० जणांना आपत्कालीन सेवा...
जिल्ह्यात ५० आरोग्य केंद्र असून प्रत्येक केंद्रात रुग्णवाहिका आहे. गत तीन महिन्यांत योजनेअंतर्गत ६ हजार ९४८ माता, बालकांना ने- आण करण्याची सुविधा देण्यात आली. तसेच आरोग्य केंद्रातील रुग्णवाहिका महिनाभरात जवळपास ३०० रुग्णांना आपत्कालीन सेवा देण्यासाठी धावतात.

आरोग्य केंद्रात सातत्याने भांडणे...
आरोग्य केंद्रात रुग्णवाहिका असल्याचे पाहून रुग्णांचे नातेवाईक आमच्या रुग्णासाठी रुग्णवाहिका द्या, अशी मागणी करतात. तेव्हा इंधनाच्या प्रश्नामुळे डॉक्टर डिझेलची सोय करण्याचा सल्ला देतात. मात्र, डॉक्टर जाणीवपूर्वक रुग्णवाहिका देत नाहीत, असे म्हणत भांडणाला तोंड फुटते.

चार महिनेही निधी पुरत नाहीत...
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत रुग्णवाहिकेच्या इंधनासाठीचा निधी अत्यंत तुटपुंजा आहे. तो चार महिन्यांत संपतो. बऱ्याचदा पदरमोड करावी लागते. शिवाय, वादही होतात. मागील वर्षी इंधनावर १ लाख ७७ हजारांचा खर्च झाला. शासनाकडून केवळ एक लाख मिळाले. अजूनही ७७ हजार पेट्रोलपंप चालकाचे देणे आहे. निधीत वाढ होणे गरजेचे आहे.
- डॉ. हरेश्वर सुळे, वैद्यकीय अधिकारी, वाढवणा.

निधीत वाढ होणे गरजेचे...
इतर रुग्णांना रुग्णवाहिकेची सेवा देण्यासाठी अडचणी येतात. रुग्ण कल्याण समितीच्या मान्यतेने गंभीर रुग्णांना मदत केली जाते. मात्र, वाढीव निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- डॉ. एच. व्ही. वडगावे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.

तीन महिन्यांत सात हजार जणांना सेवा...
२२६१ गरोदर मातांना घरातून आरोग्य केंद्रात.
१३८५ मातांना आरोग्य केंद्रातून ग्रामीण रुग्णालयात.
२६३८ मातांना दवाखान्यातून घरी.
३२७ लहान बालकांना आरोग्य केंद्रात.
७३ बालकांना आरोग्य केंद्रातून ग्रामीण रुग्णालयात.
२६४ बालकांना रुग्णालयातून घरी सोडले.