लातूरच्या युवक कॉँग्रेस महिला पदाधिकारीका खून खटल्याचा निकाल लागला; दोघांना जन्मठेप
By राजकुमार जोंधळे | Published: October 9, 2023 04:49 PM2023-10-09T16:49:34+5:302023-10-09T16:50:27+5:30
२०१४ सालच्या बहुचर्चित खटल्यात लातूर न्यायालयाचा निकाल, दोघांना जन्मठेप इतर चौघांना तीन वर्षाची शिक्षा
लातूर : शहरातील युवक काँग्रेस पक्षाच्या एका कार्यकर्तीचा २०१४ मध्ये खून करण्यात आला होता. या बहुचर्चित बलात्कार व खून खटल्याचा निकाल सोमवारी लागला असून, प्रमुख आरोपी महेंद्रसिंग विक्रमसिंग चौहाण आणि समीर किल्लारीकर यास जन्ममठेपेची शिक्षा तर या खून प्रकरणात आरोपीला वाचविण्यासाठी पुरावे नष्ट केल्या प्रकरणी चार दोषी आरोपींना तीन वर्षाची शिक्षा लातूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. आर. रोटे यांनी सुनावली आहे.
देशभर गाजलेल्या या खून खटल्याचे कामकाज लातूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात जवळपास साडेनऊ वर्ष चालले. तपास करणाऱ्या पथकांनी एकुण एक हजार पानाचे दोषारोपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. या खून आणि बलात्कार प्रकरणात न्यायालयात एकूण १२६ साक्षीदारांची साक्ष झाली. यातील ४० साक्षीदार फितूर झाले. या खटल्यात बलात्काराचा गुन्हा सिध्द झाला नाही. तर खून प्रकरणात प्रमुख आरोपी म्हणून महेद्रासिंग विक्रमसिंग चौहाण आणि समीर नुरमिया किल्लारीकर याला कलम ३०२ आणि ३४ भारतीय दंड विधान अन्वये दोषी ठरवत लातूर न्यायालयाने जन्मठेप आणि प्रत्येकी पाच हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास पुन्हा तीन महिन्याची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. तर या बलात्कार आणि खून प्रकरणात प्रभाकर शेट्टी, सुवर्णसिंग उर्फ श्रीरंग ठाकूर, विक्रमसिंग चौहाण आणि कुलदिपसिंग ठाकूर यांना कलम २०१ भारतीय दंड विधानअन्वये तीन वर्षाची सक्तमजुरी आणि कलम २०३ भादंवि अन्वये दोन वर्षांची सक्तमजरीची शिक्षा लातूर जिल्हा व सत्र न्यायालय, क्रमांक १ चे न्यायाधीश बी.आर. रोटे यांनी सुनावली. या खटल्यात सीबीआयच्या वतीने वकील शहाजी चव्हाण यांनी पाहिले . त्यांना ॲड. सुमित झिंजूरे, सागर तांदळे, विशाल पाटील व इतरांनी सहकार्य केले.
पोलिस, सीआयडी आणि सीबीआयने केला तपास...
लातूर येथील युवक काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्तीच्या बलात्कार आणि खून प्रकरणाचा तपास स्थनिक पोलिस, सीआयडी आणि शेवटच्या टप्प्यात सीबीआयने केला. तब्बल साडे नऊ वर्षापासून सुरु असलेल्या बहुचर्चित हत्याकांडाचा निकाल सोमवारी लातूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिला.