तीन हजारांत घरगाडा चालतो का हो ? राज्यातील ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची उपासमार

उत्पन्नाचा निकष लावल्याने कर्मचा-यांंच्या पदरी पडणारे वेतन २ हजारांपासून ५ हजारांपर्यंत आहे. तेही चारचार महिने मिळतही नाही.

- आशपाक पठाण 
लातूर : कामाची वेळ नाही, कधीही उठायचे. सरपंच, ग्रामसेवक सांगेल ते काम करायचे. शिवाय दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा हे तर नित्याचे काम. महिनाकाठी पदरी काय पडते, तर दोन ते पाच हजार. २०२० च्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच राहणीमानभत्ता कमी करण्यात आला. अशा परिस्थितीत वर्षानुवर्षे अपेक्षेपोटी सेवा बजावणा-या राज्यातील ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचा-यांच्या पदरी पोटाची खळगी भरेल, इतकेही वेतन मिळत नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे.

२०१३ च्या किमान वेतनानुसार ५ हजार १०० ते ७ हजार १०० रुपये वेतन लागू झालेले आहे. दर पाच वर्षांनी वाढ अपेक्षित असताना आजही तेच वेतन दिले जात आहे. त्यात वसुली, उत्पन्नाचा निकष लावल्याने कर्मचा-यांंच्या पदरी पडणारे वेतन २ हजारांपासून ५ हजारांपर्यंत आहे. तेही चारचार महिने मिळतही नाही. मासिक पगाराच्या अपेक्षेवर केलेली उसनवारी वेळेवर परत जात नसल्याने काही कर्मचा-यांची तर पतही घसरली आहे. कोरोनाकाळात जीव धोक्यात घालून गावस्तरावर प्रामाणिकपणे काम केले. अपेक्षा एवढीच की, किमान कुटुंबाचा उदरनिर्वाह तरी यातून भागेल. मात्र, राज्य शासन कर्मचा-यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना कर्मचा-यांत निर्माण झाली आहे. कामगार विभागाने १ ऑगस्ट २०२० रोजी नवीन किमान वेतन ११ हजार ६२५ ते १४ हजार १२५ रूपये घोषित केले. ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रशासकीय बैठक झाली. एक महिन्यात वेतन लागू करण्याचा निर्णय झाला. वर्षे लोटली तरी अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. सध्या उत्पन्न, वसुलीची अट घातल्याने अनेकांना ७० रुपयेही रोजगार पडत नाही. यातून दोनवेळच्या जेवणाचाही प्रश्न सुटत नाही. मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कुठून करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठवाड्यात जवळपास १६ हजार, तर लातूर जिल्ह्यात १४८५ कर्मचारी आहेत. त्यात शिपाई, लिपिक, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा कर्मचारी अशी वर्गवारी आहे.

तीन हजारांत घरगाडा चालतो का हो...
वसुली आणि उत्पन्नाची अट रद्द करून नवीन किमान वेतन सुरू करणे आवश्यक आहे. सध्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वेतनातून कपात होते. ग्रामपंचायतीचा वाटा वेळेवर भरला जात नाही. शासनाने नवीन किमान वेतन वाढविण्यापूर्वीच राहणीमानभत्ता कमी केला. आता मासिक पदरी पडणारी रक्कम ही २ ते ५ हजारांच्या घरात आहे. कोरोनाकाळात जीव धोक्यात घालून काम केले. आमचा साधा विमासुद्धा काढला गेला नाही, अशी खंत महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनचे मराठवाडा अध्यक्ष दयानंद येरंडे यांनी व्यक्त केली.