ग्रामपंचायतींचे आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी हॉटेल, ढाब्यांनाही आता व्यावसायिक कर

लातूर जिल्हा परिषद : सीईओ अभिनव गोयल यांचा नवा उपक्रम

- हरी मोकाशे
लातूर : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी विशेष कर वसुली मोहीम राबविण्यात येत आहे. कर वसुली आणखीन वाढावी म्हणून ग्रामपंचायत हद्दीतील हॉटेल, ढाबा, बार, मोबाईल टॉवर, खडी केंद्र व इतर व्यावसायिक दुकानांना व्यावसायिक कर आकारण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी दिले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना आर्थिक सुबत्ता येण्यास मदत होणार आहे.

जिल्ह्यात एकूण ७८५ ग्रामपंचायती आहेत. गावपातळीवर घरपट्टी, पाणीपट्टी थकीत राहिल्याने गावातील विकासकामांसाठी शासनाच्या निधीवर ग्रामपंचायतींना राहावे लागत असल्याचे पाहून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी नोव्हेंबरपासून विशेष कर वसुली मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात एका दिवसात दोन कोटींपर्यंत कर वसुली होऊ लागली. दरम्यान, कर वसुलीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्रामसेवकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याने त्यांनीही धसका घेतला. त्यामुळे गावोगावी मोहिमेस चांगला प्रतिसाद मिळू लागला.

शासनाच्या वतीने गावांच्या विकासासाठी लाखो रुपयांचा निधी देण्यात येत असला तरी ग्रामपंचायतीतील सर्व भागांचा विकास व्हावा, सर्व मूलभूत सुविधा मिळाव्यात. त्यासाठी पैशाची कमतरता पडू नये म्हणून सीईओ गोयल यांनी ग्रामपंचायत हद्दीतील हॉटेल, ढाबा, मोबाईल टॉवर, खडी केंद्रासह इतर व्यावसायिक दुकानांना इमारतीच्या भांडवली मूल्यानुसार व्यवसाय कर आकारण्यात यावा. तसेच त्याची वसुली करावी, अशा सूचना प्रत्येक पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

कर आकारणी वहीत नोंद करावी...

गावच्या हद्दीतील इमारती, जमिनीवर कर आकारण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीस आहे. इमारत बांधकामाची परवानगी असेल अथवा नसल्यासही ग्रामपंचायतीने नमुना नं. ८ म्हणजे कर आकारणी नोंद वहीत नोंद करावी आणि कर आकारणी करून त्याची वसुली करावी, अशा सूचना सीईओ अभिनव गोयल यांनी केल्या आहे. नमुना नंबर ८ मध्ये इमारतीची नोंद घेतल्यामुळे त्या अधिकृत होत नाहीत, असेही स्पष्ट केले आहे.

२८ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा...
ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढावे आणि गावातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात. प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी वीजबिल नियमित भरणा करावा म्हणून घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीसाठी विशेष कर वसुली मोहीम राबविण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींचे आणखीन उत्पन्न वाढीसाठी त्यांनी आपल्या हद्दीतील हॉटेल, ढाबे, मोबाईल टॉवर, बार, विविध व्यावसायिक दुकाने, उद्योगांना व्यवसाय कर आकारण्याचे आदेश सीईओंनी दिले आहेत. त्याचा अहवाल येत्या २८ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

- दत्तात्रय गिरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.