१८ हजार निराधारांचे दोन महिन्यांचे मानधन थकीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 8, 2021 05:02 AM2021-01-08T05:02:59+5:302021-01-08T05:02:59+5:30
अहमदपूर : तालुक्यातील विविध निराधार योजनेच्या १७ हजार ८३९ लाभार्थ्यांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांचे मानधन थकीत राहिले ...
अहमदपूर : तालुक्यातील विविध निराधार योजनेच्या १७ हजार ८३९ लाभार्थ्यांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांचे मानधन थकीत राहिले आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांचे अनुदानासाठी सातत्याने तहसील कार्यालयास हेलपाटे होत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजनांतून निराधारांना मानधन देण्यात येते. त्यात संजय गांधी निराधार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी निराधार, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, दिव्यांग अशा १० योजनांअंतर्गत मानधन देण्यात येते. अहमदपूर तालुक्यात एकूण १७ हजार ८३९ लाभार्थी आहेत. त्यात सर्वाधिक लाभार्थी श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचे असून ते ५ हजार १०९ आहेत. या सर्व योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी दर वर्षी जवळपास १५ कोटींचे अनुदान प्राप्त होते. मात्र, नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यांचे जवळपास २ कोटी ३० लक्ष ८० हजारांचे अनुदान शासनाकडून अद्यापही प्राप्त झाले नाही.
दर महिन्याला होणारे वाटप होणाऱ्या अनुदानासाठी लाभार्थी बँकेमध्ये सातत्याने चकरा मारुन चौकशी करीत आहेत. तेव्हा बँकेकडून तहसीलकडून सदरील अनुदानासंबंधी यादी आली नसल्याचे सांगितल्यानंतर काही निराधार लाभार्थी तहसील कार्यालयाकडे चौकशी करीत आहेत. पुढील आठवड्यात मकरसंक्रांतीचा सण असल्याने निराधारांचे मानधनाकडे लक्ष लागले आहे.
दोन योजनांचे अनुदान वाटप...
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्यातील संजय गांधी निराधार योजना, अनुसूचित जमाती व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, अनुसूचित जमाती व राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी दोन महिन्यांचे अनुदान मिळाले असून ते संबंधित बँकेत जमा केले आहे. उर्वरित योजनांचे अनुदान अद्यापपर्यंत प्राप्त झाले नाही. अनुदान येताच संबंधितांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.
- बबिता आळंदे, नायब तहसीलदार.
अद्याप निधी उपलब्ध नाही...
यापूर्वी आलेले अनुदान लाभार्थ्यांनी उचलून घ्यावे. नोव्हेंबर व डिसेंबरचे अनुदान अद्याप प्राप्त झाले नाही. मात्र ज्या लाभार्थ्यांचे पूर्वीचे शिल्लक राहिलेले अनुदान खात्यावर आहे. त्यांनी ते अनुदान उचलून घ्यावे. अन्यथा सदरील अनुदान शासन निर्णयाप्रमाणे संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्यात येईल.
- प्रसाद कुलकर्णी, तहसीलदार.