कुठे कुठे शोधू रोजगार मी; दुष्काळाची दाहकता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 16, 2018 11:34 PM2018-11-16T23:34:39+5:302018-11-16T23:35:00+5:30
प्रत्येक मजुराच्या हाताला काम मिळावे म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून शासनाच्या वतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यात येते.
वर्ष- दोन वर्ष उलटली की, मराठवाड्यात दुष्काळ हे समिकरणच झाले आहे. लातूर जिल्ह्यात यंदाही अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे दुष्काळाचे चटके हिवाळ्यातच बसू लागले आहेत. प्रशासनाकडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अपेक्षित प्रमाणात कामे सुरु करण्यात आली नसल्याने मजुरांपुढे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ त्यातूनच खेड्यातील काही नागरिक पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर करीत आहेत.
प्रत्येक मजुराच्या हाताला काम मिळावे म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून शासनाच्या वतीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यात येते. विशेषत: दुष्काळी परिस्थितीत या योजनेचा सर्वाधिक लाभ होतो. दुष्काळात शेतमजूर, मजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होते.ही समस्या सुटावी म्हणून दुष्काळात प्राधान्याने ही योजना राबविण्यावर सर्वाधिक भर असतो. लातूर जिल्ह्यात यंदा वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ६४ टक्के पाऊस झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती आहे़ शेतीतून अल्प प्रमाणात उत्पादन निघाल्याने शेतकरी संकटात आहेत. मजुरांची तर घालमेलच होत आहे़ जिल्ह्यातील २ लाख २८ हजार ९९८ कुटुंबांत ५ लाख ८१ हजार ४०४ मजूर नोंदणीकृत आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत सध्या सिंचन विहिरीच्या दोन कामांवर १८० मजूर आहेत. घरकुलांच्या ३२ कामांवर ७६८, शोषखड्ड्यांच्या १७० कामांवर १९४० तर शौचालयाच्या ११ कामांवर २६४ मजूर कार्यरत आहेत. वास्तविक पहाता ५ लाख ८१ हजार ४०४ मजूरांच्या तुलनेत ३ हजार १५२ मजूरांच्या हाताला काम आहे. उर्वरित मजुरांना कामच मिळत नसल्याने हे मजूर हतबल झाले आहेत. त्यातून खेड्यातील मजुरांचे रोजगारासाठी स्थलांतर होऊ लागले आहे़ गत आठवड्यात जळकोट तालुक्यातील दोन हजार कुटुंबांनी रोजगारासाठी अन्यत्र स्थलांतर केले आहे.
दुष्काळामुळे मजूर संकटात असताना मजुरांकडून कामाची मागणी होत नसल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. एकीकडे मजुरांचे स्थलांतर सुरु आहे. त्यामुळे वाडी- तांड्यावर सन्नाटा दिसत आहे़ तर दुसरीकडे प्रशासन पोकळ दावे ठोकत आहे़ वास्तवात अधिकारी मजुरांच्या मागणीला दादच देत नाहीत. त्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न सुटणार कसा? हा प्रश्न अनुत्तरीय आहे.अनेक ठिकाणी यंत्राच्या साह्याने कामे करून मजूर दाखविली जातात. शासनाचा निधी तात्काळ पदरी पाडून घेण्यासाठी गावातीलच कंत्राटदार अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा खेळ करतात. यात खरा मजूर मात्र भरडत आहे. हाताला कामे नसल्याने मजुरांची भटकंती वाढत चालली आहे.