दहावीची परीक्षा रद्द केली; परीक्षा शुल्क कधी परत करणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 17, 2021 04:17 AM2021-05-17T04:17:32+5:302021-05-17T04:17:32+5:30
लातूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शिक्षण विभागाने दहावीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लातूर विभागीय मंडळातून ...
लातूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने शिक्षण विभागाने दहावीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लातूर विभागीय मंडळातून जवळपास १ लाख ५ हजार विद्यार्थी परीक्षेसाठी बसले होते. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्कही भरले होते. परीक्षा रद्द झाली, त्यामुळे परीक्षा शुल्क कधी परत करणार, असा प्रश्न विद्यार्थी, पालकांमधून उपस्थित होत आहे.
लातूर विभागीय मंडळात नांदेड, उस्मानाबाद आणि लातूर या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होतो. दहावी परीक्षेसाठी १,७८५ शाळांनी १ लाख ५ हजार ९१७ विद्यार्थ्यांचे अर्ज तर रीपिटर ४ हजार ४३७ विद्यार्थ्यांचे अर्ज बोर्डाकडे शुल्कासहित जमा केले होते. दरम्यान, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. अकरावी प्रवेशासाठी एकच सीईटी घेतली जाणार असल्याच्या हालचाली सुरू आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अर्जासाठी ३७५ रुपये शुल्क आकारण्यात आले होते. जवळपास दोन कोटींहून अधिक शुल्क बोर्डाकडे जमा झाले आहेत. परीक्षा रद्द झाल्याने शुल्क कधी परत मिळणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
लातूर बोर्डातील एकूण माध्यमिक शाळा- १,७८५
प्रतिविद्यार्थी परीक्षा शुल्क- ३७५
दहावी वर्गातील एकूण विद्यार्थी- १,०५,९१७
परीक्षा शुल्काची एकूण रक्कम- २.५ कोटी
पुढे काय होणार? विद्यार्थी संभ्रमात
वर्षभर शाळा बंद होत्या. त्यामुळे ऑनलाइन वर्गाला उपस्थित राहिलो. परीक्षेची पूर्ण तयारी केली होती. मात्र परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. पुढे काय होणार, हा प्रश्न आहे. -फैजोद्दीन सय्यद
-------
परीक्षेची तयारी झाली होती. आता परीक्षाच रद्द झाल्याने पुढे प्रवेशासाठी कोणती प्रक्रिया राबविणार, हा प्रश्न आहे. किमान ऑनलाइन पद्धतीने तरी परीक्षा घ्यायला पाहिजे होती. - सिद्धी बरकुमे
---
मध्यंतरी दहावीचे वर्ग सुरू झाले होते. त्यामुळे अभ्यासक्रमही पूर्ण झाला होता. मात्र बोर्डाने परीक्षा रद्द केल्या. अभ्यास पूर्ण झाला होता. परीक्षा घेणे गरजेचे होते. - भावना टाळकुटे
शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा
दहावीच्या परीक्षेसाठी शाळांनी बोर्डाकडे अर्ज दाखल केले होते. शुल्क परताव्याबाबत शासनस्तरावरून अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. योग्य निर्णय होताच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.