तब्बल ३८ वर्षांनी कोर्टानं दिला घटस्फोटाचा निर्णय; हा खटला इतका लांबला की...

पहिल्या पत्नीसोबत इंजिनिअर पतीचे १९८१ मध्ये लग्न झाले होते. परंतु तिला मुले होत नसल्याने दोघांमध्ये वाद सुरू झाले.

भोपाळ – मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे अजब-गजब प्रकार समोर आला आहे. याठिकाणी एका दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी ३८ वर्षापूर्वी अर्ज केला होता. १९८५ मध्ये पतीने पत्नीपासून सुटका व्हावी यासाठी कोर्टाला याचिका दाखल केली होती. मात्र रखडलेल्या न्यायिक प्रक्रियेत अखेर ३८ वर्षांनी कोर्टाने यावर निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने पतीची याचिका मान्य करत ३८ वर्षांनी घटस्फोटाला परवानगी दिली आहे.

विशेष म्हणजे न्यायाच्या प्रतिक्षेत खटला इतकी वर्ष चालला त्यात अर्ज करणाऱ्या इंजिनिअर पतीच्या मुलांची लग्न झाली. पत्नीपासून घटस्फोट घेण्याचे हे प्रकरण भोपाळ न्यायालयापासून सुरू झाले, त्यानंतर विदिशा कुटुंब न्यायालय, ग्वाल्हेर कुटुंब न्यायालय, हायकोर्ट आणि आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत खटला सुरू होता. निवृत्त इंजिनिअर भोपाळमध्ये राहणारा आहे. त्याची पत्नी ग्वालियर येथे राहत होती. इंजिनिअर पतीला ३८ वर्षांनंतर पहिली पत्नीपासून कायदेशीर घटस्फोटाला मान्यता दिली आहे.

पहिल्या पत्नीसोबत इंजिनिअर पतीचे १९८१ मध्ये लग्न झाले होते. परंतु तिला मुले होत नसल्याने दोघांमध्ये वाद सुरू झाले. लग्नाला ४ वर्ष झाले तरीही मुले नसल्याने अखेर पतीने १९८५ मध्ये भोपाळमध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दिला. मात्र त्याचा दावा खारीज केला. त्यानंतर पती कौटुंबिक न्यायालयात गेला. मात्र डिसेंबर १९८९ मध्ये पत्नीने हा खटला ग्वाल्हेर कुटुंब न्यायालयात चाललावा अशी मागणी केली. पती-पत्नी एकमेकांविरोधात याचिकेवर दिर्घकाळ कोर्टात तारखांना हजर राहिले. त्यानंतर कोर्टाने पतीच्या अर्जाला सुनावणी करत निर्णय त्याच्या बाजूने दिला. परंतु पहिल्या पत्नीने या आदेशाविरोधात वरच्या कोर्टात धाव घेतली. जी स्वीकार झाली.

एप्रिल २००० मध्ये पतीचा प्रलंबित घटस्फोटाचा खटला विदिशा येथील न्यायालयाने फेटाळला होता. यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये पतीचे अपील फेटाळून लावले. याविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली. पतीचा एसएलपी सुप्रीम कोर्टाने २००८ मध्ये फेटाळला होता. पतीने २००८ मध्ये पुन्हा घटस्फोटासाठी अर्ज केला. जुलै २०१५ मध्ये विदिशा कोर्टाने पतीचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठात अपील दाखल केले. अखेर ३८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दोघांनी उच्च न्यायालयातून घटस्फोट घेतला.

पती-पत्नी वादामुळे एकमेकांपासून विभक्त राहत होते. १९९० मध्ये पतीने दुसरे लग्न केले. दुसऱ्या पत्नीपासून पतीला २ मुलेही आहेत. ज्यांचे आता लग्न झालंय. ३८ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर अखेर पती आणि पहिली पत्नी यांच्यात सहमतीने घटस्फोट झाला. हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार पतीकडून पत्नीला एकरकमी १२ लाख रुपये चुकवावे लागणार आहेत. पहिल्या पत्नीचे वडील पोलीस अधिकारी होते. मुलीचे नाते तुटू नये अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे वारंवार कोर्टात घटस्फोट नाकारावा यासाठी ती अपील करत होती. परंतु घरच्यांनी समजवल्यानंतर ती राजी झाली. हायकोर्टाने तिच्या देखभालीसाठी एकरकमी १२ लाख रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले.