एसटी महामंडळाला 1 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय 

state cabinet meeting : राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशा वस्ती-वाड्यांना आता नवीन नावे देण्यात येतील.

ठळक मुद्देशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय. प्रथम टप्प्यांकरिता आवश्यक 888 पदांच्या निर्मितीसाठी मान्यता.

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच, कोविड-19 च्या टाळेबंदीमुळे एसटी महामंडळाची वाहतूक व्यवस्था बंद होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळास राज्य शासनाकडून 1000 हजार कोटींचे विशेष अर्थसहाय्याला मंजुरी दिली आहे. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सात महत्त्वाचे निर्णय...

सामाजिक व न्याय विशेष सहाय्य विभाग
राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशा वस्ती-वाड्यांना आता नवीन नावे देण्यात येतील. राज्यात अनेक शहरात कुंभार वाडा, तेली पूरा, बारी पुरा, चांभार वाडा, ब्राह्मण आळी, सुतार गल्ली, सोनार वाडा, गवळी चाळ आदी नावं वस्त्यांना देण्यात आली आहेत. जातीच्या या खुणा पुसून टाकण्याऐवजी त्या वर्षानुवर्षे त्या जपल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे एकविसाव्या शतकात या वस्त्यांची सरकारी रेकॉर्डवरील नोंदही तशीच आहे. त्यामुळे समाजात जातीय सलोखा, त्याबरोबर एकीची भावना निर्माण होण्यास अडथळा येत आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आता जाती पातीमधील वेगळेपणा कायमचा बंद होऊन एकीची भावनी वाढणार, असल्याचं बोललं जात आहे.

परिवहन विभाग
कोविड-19 च्या टाळेबंदीमुळे एस टी महामंडळाची वाहतूक व्यवस्था बंद होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महामंडळास राज्य शासनाकडून 1000 रुपयांचे कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय. प्रथम टप्प्यांकरिता आवश्यक 888 पदांच्या निर्मितीसाठी मान्यता.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये नसलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

गृह विभाग
डिसेंबर 2019 पर्यंतचे राजकीय /सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यात येणार आहे.

कृषि विभाग
केंद्र शासनाच्या "प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

संसदीय कार्य विभाग
विधानमंडळाचं सन 2020 चं चौथं हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबई येथे होणार आहे.