शिर्डीसह १0 विमानतळ मार्गी

विमानतळांच्या विकासासाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरणाशी आज राज्य सरकारचा करार झाला.

मुंबई : शिर्डीसह राज्यातील दहा विमानतळांचा प्रश्न मार्गी लागला असून विमानतळांच्या विकासासाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि भारतीय विमानतळ विकास प्राधिकरणाशी आज राज्य सरकारचा करार झाला. या मध्ये शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील विमानतळांचा समावेश आहे. शिर्डी विमानतळावरून येत्या नोव्हेंबरपासून वाहतूक सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल, तर राजगुरुनगर येथे विमानतळासाठी येत्या सप्टेंबरमध्ये पाहणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या करारावेळी मुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री अशोक गजपती राजू, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव आर.एन.चौबे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षित्रय, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे चेअरमन डॉ. गुरूप्रसाद महापात्रा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी.के. जैन, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव श्यामलाल गोयल, एमएमआरडीए आयुक्त युपीएस मदान आदी उपस्थित होते. या विमानतळांसाठी राज्य शासन देणार असलेल्या सवलतींची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. शिर्डी विमानतळ येथून नोव्हेंबरपासून वाहतूक सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकार व भारतीय विमानतळ प्राधिकरण राज्य सरकारला सर्व सहकार्य करेल, असे अशोक गजपती राजू यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)
>चाकण आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
राजगुरुनगर (नवीन चाकण) येथे विमानतळासाठी येत्या सप्टेंबरमध्ये पाहणी करण्यात येणार आहे. राजगुरु नगरच्या (खेड) पूर्व भागात भारत फोर्ज कंपनीच्या ‘सेझ‘जवळील जागेत विमानतळ होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाची
(एमएडीए) या जागेला तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर विमानतळ होईल. सुमारे दोन हजार एकर जागेत हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे
लोहगाव येथील लष्कराचा तळ या विमानतळाच्या पट्ट्यात येत असल्याने लष्कराच्या हरकतीमुळे चाकण विमानतळाचा प्रस्ताव २००७ मध्ये बारगळला. त्यानंतर तो शिरोली-चांदूस येथील जागेची निवड करण्यात आली. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे या विमानतळासाठी कोये-कुरकुंडी येथील जागा सूचविण्यात आली. मात्र, ती जागाही नाकारून आता राजगुरूनगरच्या जागेची पाहाणी होणार आहे. जागा निवडीतच या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गेली चौदा वर्षे फरफट सुरू आहे.
>सरकार या सवलती देणार
इंधनावरील मूल्यवर्धित त कराचा दर १० वर्षांसाठी एक टक्का इतका करण्यात येईल.
विमानतळांच्या पुनरूज्जीवनासाठी आवश्यक तेवढी जमीन विनामूल्य देणार.
विमानतळांना रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, जलवाहतुकीचे मार्ग आदींनी जोडण्यात येईल.
या विमानतळांना पोलीस आणि अग्रिशमन सेवा नि:शुल्क पुरविली जाईल.
राज्य शासनाकडून या विमानतळांना वीज, पाणी आदी सुविधांसाठी भरीव सवलत देणार