अंगणवाडी सेविकांना अपघाती मृत्यूसाठी दहा लाख अनुदान; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय

आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकही लाभार्थी;  मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गटप्रवर्तकांना अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख आणि अपंगत्त्वासाठी पाच लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी प्रतिवर्षी अंदाजे १ कोटी ५ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे. 

राज्यात सध्या ७५ हजार ५७८ आशा स्वयंसेविका आणि ३,६२२ गटप्रवर्तक कार्यरत असून, त्या आरोग्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. हे करताना अपघाती मृत्यू आल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांना आर्थिक सहाय्य व्हावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

समाधानकारक पेरण्या
राज्यात सरासरीच्या १२३.२ टक्के पाऊस झाला असून, पेरण्यादेखील समाधानकारक झाल्या आहेत. यासंदर्भातील सादरीकरण कृषी विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत केले. राज्यात २२ जुलैपर्यंत ५४५ मिमी. पाऊस झाला आहे. खरिपाचे ऊस वगळून १४२.२ लाख हेक्टर क्षेत्र असून, आतापर्यंत १२८.९४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. भात व नाचणी पिकाची पुनर्लागवड कामे सुरू आहेत. ज्वारी, बाजरी, मका, सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, भुईमूग आणि कापसाच्या पेरण्या अंतिम टप्प्यात आहेत. 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी आरक्षण
 राज्य शासनातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ३० जून २०१६ पासून पदोन्नतीसाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. गट ड ते गट अ च्या पदांच्या पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के आरक्षण ३० जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आले आहे.
 याचा लाभ काल्पनिक पद्धतीने गट अ च्या निम्न स्तरापर्यंत मिळेल. ३० जून २०१६ पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी किंवा कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल, त्या दिनांकापासून त्यांना काल्पनिकरीत्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येईल. 
 पदोन्नतीचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. 

३९.१७ टक्के
पाणीसाठा
सध्या राज्यातील सर्व धरणांमध्ये ३९.१७ टक्के पाणीसाठा असून, गेल्या वर्षी याच सुमारास ४३.६५ टक्के पाणीसाठा होता. सर्वांत कमी म्हणजे १२.१३ टक्के पाणीसाठा छत्रपती संभाजीनगर येथे तसेच २८.३४ टक्के नाशिक येथे आहे. राज्यातील १ हजार २१ गावे आणि २ हजार ५१८ वाड्यांना १ हजार ३६५ टँकर्सद्धारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.

पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली 
शेती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अद्ययावत प्रणाली विकसित करावी, जेणेकरून ही नुकसान भरपाई अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे देता येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. ही प्रणाली सुरू होईपर्यंत प्रचलित पद्धतीने नुकसान भरपाईची मदत देण्यात येणार आहे. 

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना सुरूच 
राज्यातील मेंढपाळांसाठी असलेली राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना पुढे सुरू ठेवण्याचा आणि मेंढपाळ लाभार्थींना थेट खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. धनगर समाजातील मागासलेपण दूर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना २०१७ पासून सुरू आहे. या वर्षासाठी महामंडळाकडे असलेल्या २९ कोटी ५५ लाख इतका निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास आणि त्यानंतर ही योजना दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार पुढे चालू ठेवण्यात 
येणार आहे. 

नाशिक जिल्ह्यात एमआयडीसीचा विस्तार
नाशिक जिल्ह्यातील अंबड येथे एमआयडीसीला विस्तारीकरणासाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या जमिनीची किंमत २४ कोटी २ लाख ४० हजार इतकी असून, ती विनामूल्य एमआयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.

मुंबईत न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका
न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करण्यास मान्यता दिली आहे. माझगाव येथील पारिजात इमारतीत १६, केदार इमारतीतील ३ अशा १९ न्यायिक अधिकाऱ्यांना आणि नव्याने निर्माण झालेल्या पदांच्या अनुषंगाने ३२ अशा ५१ सदनिका ऑक्टोबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२७ या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येतील. एका सदनिकेचे १ महिन्याचे कमाल भाडे १ लाख २० हजार असून, त्यामुळे ५१ सदनिकांसाठी वर्षाला ७ कोटी ३४ लाख ४० हजार भाडे खर्चास मान्यता देण्यात आली.