आरटीआयअंतर्गत वर्षात १० हजार अर्ज

सिडको व महानगरपालिकेमध्ये प्रत्येक वर्षी माहिती अधिकाराचे जवळपास दहा हजार अर्ज दाखल होत आहेत.

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई- सिडको व महानगरपालिकेमध्ये प्रत्येक वर्षी माहिती अधिकाराचे जवळपास दहा हजार अर्ज दाखल होत आहेत. संदीप ठाकूर यांच्यासारखे प्रामाणिक कार्यकर्ते शहरातील अनेक समस्या आरटीआयच्या माध्यमातून सोडवत आहेत. परंतु दुसरीकडे स्वयंघोषित पूर्णवेळ आरटीआय कार्यकर्ते अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून स्वत:चा अर्थमय हेतू साध्य करण्यात मग्न असून, अशा कार्यकर्त्यांवर आता करडी नजर ठेवली जात आहे.
नेरूळमधील नाल्याची सुधारणा करण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. काम सुरू झाल्यापासून जवळपास दीड वर्षामध्ये तब्बल १०६ माहिती अधिकाराचे अर्ज पालिकेकडे आले आहेत. एकाच कामाविषयी एवढे अर्ज आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापालिका व सिडकोच्या अधिकाऱ्यांसाठी आता या अर्जांची सवय झाली आहे.
शासकीय कामकाजामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा तयार करण्यात आला. देशभर या कायद्यामुळे अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. नवी मुंबईमध्ये संदीप ठाकूर यांच्यासारख्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते गणेश नाईक यांच्या भाच्याचे ग्लास हाऊस, रेतीबंदरमधील अनधिकृत बांधकामाची प्रकरणेही उघडकीस आणून त्यावर कारवाई करण्यास भाग पाडले. संजय सुर्वे यांनी सिडकोचे भूखंड वाटप प्रकरण, महापालिकेतील अतिक्रमण घोटाळा व इतर अनेक प्रकरणे उघडकीस आणून ते पूर्णत्वास नेले आहेत.
नवी मुंबईमध्ये सद्य:स्थितीमध्ये आरटीआयचा योग्य वापर करण्यापेक्षा ब्लॅकमेलिंगसाठी जास्त वापर होवू लागला आहे. शहरात पूर्णवेळ आरटीआय कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली आहे. महापालिका व सिडकोने एखादे विकासकाम सुरू केले की लगेच अर्जांची सरबत्ती सुरू होते. कामाची निविदा, त्याची मुदत यापासून अनेक अनावश्यक गोष्टींची माहिती मागविली जात आहे. माहिती मिळाली की अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारावर दबाव आणून अर्थमय हेतू साध्य केले जात आहेत. यापूर्वी एलबीटी विभागाने सापळा रचून एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला खंडणी विरोधी पथकाच्या ताब्यात दिले होते. परंतु आता पुन्हा एकदा पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे प्रस्थ वाढले आहे. ऐरोली परिसरामध्ये एका जणाविरोधात नुकताच गुन्हा दाखल झाला आहे.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी असताना चुकीचे काम करणाऱ्या काही आरटीआय कार्यकर्त्यांवरही कारवाई केल्याची चर्चा आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून अनेक उपद्रवी कार्यकर्त्यांची वर्दळ थांबली आहे. प्रशासन प्रमुख कणखर असल्याने आता अधिकाऱ्यांचीही हिंमत वाढू लागली असून भविष्यात विनाकारण दबाव आणणाऱ्यांवर रीतसर कारवाई केली जाणार आहे.
मागविलेल्या माहितीचे काय होते?
महापालिका व सिडकोमध्ये प्रत्येक वर्षी जवळपास १० हजार आरटीआयचे अर्ज पडत आहेत. यामध्ये स्वयंघोषित समाजसेवकांचा वाटा मोठा आहे. माहिती मागवून पुढे त्याचे काय केले जाते? ज्या विषयांविषयी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात, त्याचा पाठपुरावा केला का याचे सर्वेक्षण केल्यास चुकीचे काम करणाऱ्यांचा तपशील सहज उपलब्ध होवू शकणार आहे.
जेवणाची वेळ काय?
एक स्वयंघोषित माहिती अधिकार कार्यकर्ता पालिकेत अर्ज टाकण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी संबंधित कर्मचारी जेवण करत होते. थोडा वेळ थांबण्यास सांगितल्याने त्यांच्या रागाचा पारा वाढला. त्यांनी बसलेल्या ठिकाणी कागद-पेन काढला व तत्काळ आरटीआयचा अर्ज तयार करून जेवणाची वेळ काय, कोणी ठरविली याविषयी माहिती मागितली. अशाप्रकारे असंबंध माहिती मागविणाऱ्यांचीही संख्या वाढत आहे.
आर्थिक व्यवहारामध्येच रस
अपवाद वगळता माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा जनतेच्या समस्येशी काहीही संबंध नाही. ९५ टक्के अर्ज अभियांत्रिकी विभागाशी संबंधित असतात. जेवढे आर्थिक रकमेचे काम तेवढे जास्त अर्ज पालिका व सिडको कार्यालयात जमा होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. एकाच विषयावर वारंवार अर्ज
सिडकोकडे माहिती अधिकाराचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाणही जास्त आहे. घेतलेल्या माहितीचा कोणताही विधायक वापर होत नाही. एक टक्का विषयही पूर्णत्वास नेले जात नाही. एकाच विषयावर एकच व्यक्ती वारंवार अर्ज करत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.