मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १०० क्षमतेचे वसतीगृह

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत झाला निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक आज समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.    

मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते. 

मराठा आरक्षण आणि सुविधा याबाबत शासन सकारात्मक असून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० मुले आणि ५० मुली असे १०० विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या जिल्ह्यात ही वसतीगृहे तयार आहेत किंवा जागा उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी त्याचे नूतनीकरण करुन तातडीने सुरु करण्यात येतील. तसेच जिथे ही सुविधा उपलब्ध नाही तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेचा आढावा घेण्यात आला. 

acवसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणार
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात येणारी रक्कम पुरेशी नसल्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून याबाबतची आर्थिक तरतूद करुन निर्णय घेण्यात येईल, असा विश्वासही समितीने व्यक्त केला. तसेच या विद्यार्थ्यांना देश-विदेशातील महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.

व्याज परतावा कर्जमर्यादा
१५ लाखावर नेणार
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून या समाजाच्या मुला-मुलींना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज, व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये १० लाखाच्या मर्यादेत असणाऱ्या कर्जावर व्याज परतावा देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन १५ लाखापर्यंत व्याज परतावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बँकांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही तारण घेऊ नये. यासाठी बँक गॅरंटीबाबतचा ठराव उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

५० टक्के शैक्षणिक शुल्क परतावा
ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ नाही परंतु त्यांच्या पालकांचे आठ लाखाच्या आत वार्षिक उत्पन्न असेल अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क परतावा देण्यात येईल. यामध्ये ६४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश असून या व्यतिरिक्त आणखी काही अभ्यासक्रमांचा समावेश करावयाचा असल्यास अभ्यासक्रमांची यादी शासनाकडे पाठवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.