सोलापूरला १०० कोटी तर गोंडवानाला केवळ ८ कोटी

नवीन सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांसह इतर ‘हेवीवेट’ मंत्री नागपूर-चंद्रपूरचे असतानाही विदर्भाला रडगाणे गावे लागत आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात गोंडवाना विद्यापिठाचा प्रश्न मार्गी लागणे अपेक्षित होते.

केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा : १८४ एकर जमिनीची फाईल अडकली मुंबई मंत्रालयात
मिलिंद कीर्ती - गडचिरोली
नवीन सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांसह इतर ‘हेवीवेट’ मंत्री नागपूर-चंद्रपूरचे असतानाही विदर्भाला रडगाणे गावे लागत आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात गोंडवाना विद्यापिठाचा प्रश्न मार्गी लागणे अपेक्षित होते. पण तसे काही घडले नाही. एका जिल्ह्यापुरते कार्यक्षेत्र असलेल्या सोलापूर विद्यापिठाला आतापर्यंत १०० कोटी रुपये मिळाले तर गडचिरोली येथील ‘गोंडवाना’ला केवळ ७ कोटी ८८ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. परिणामी हे विद्यापीठ आहे की, एक महाविद्यालय, अशी केविलवाणी स्थिती निर्माण झाली आहे.
२००४ मध्ये सोलापूर विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले, तेव्हा सोलापूर जिल्ह्यातील केवळ ६० महाविद्यालये संलग्न होती. या विद्यापीठाला तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी एका झटक्यात ७०० एकर जागा उपलब्ध करून १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. आता त्या विद्यापीठाशी १२४ महाविद्यालये संलग्न आहेत. तसेच सोलापूर विद्यापीठ स्वतंत्रपणे सुरळीत कार्यरत आहे.
तीन वर्षांपूर्वी नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन करून २ आॅक्टोबर २०११ रोजी गडचिरोली येथे गोंडवाना विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. हे विद्यापीठ सुरू करताना चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील तब्बल २३५ महाविद्यालये संलग्न करण्यात आले. हे विद्यापीठ सुरू झाले तेव्हा नागपूर विद्यापीठाचे उपकेंंद्र असलेली जमीन आणि ७ कोटी ८८ लाख रुपये देण्यात आले. या निधीतून मुले व मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यात आले.
राज्य सरकारकडे या विद्यापीठाकरिता मुख्य प्रशासकीय इमारत, पी. जी. डी. टी.ची इमारत, गं्रथालय, परीक्षा विभाग आदी बांधकामाकरिता ६२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.
यापूर्वीचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांनी ‘गोंडवाना’च्या प्रस्तावाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. वाट पाहून कंटाळा आल्यावर विद्यापीठाने स्वत:च्या मिळकतीतील एक कोटी रुपयांचे इमारत बांधकाम सुरू केले आहे. नवीन सरकारमध्ये मुख्यमंत्री नागपूर येथील आणि अर्थ व वनमंत्री चंद्रपूरचे आहेत. तरीही ‘गोंडवाना’चा ६२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मुंबई मंत्रालयात रखडलेला आहे.
युजीसीच्या पात्रतेसाठी ‘१२ ब’चा दर्जा
दिल्ली येथील विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अनुदान प्राप्त करण्याकरिता ‘१२ब’चा दर्जा मिळविणे आवश्यक आहे. त्याकरिता पाच पद्व्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे, शिक्षक भरती आणि स्वतंत्र इमारती असा निकष आहे. राज्य सरकारने निधी उपलब्ध न केल्याने पद्व्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या इमारतीचे बांधकाम हाती घेणे अद्याप शक्य झालेले नाही. विद्यापीठाने आणखी १३ पद्व्युत्तर व सात बी.ए., एम.सी.ए.अभ्यासक्रामचे प्रस्ताव पाठविले आहेत.