निविदेविना १०० कोटींचे कंत्राट

साफसफाई, माळीकाम, सुरक्षा आणि वीज देखभालीचे शंभर कोटी रुपयांहून अधिकचे कंत्राट कोणतीही निविदा न काढता देण्यात आले

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे, निवासी शाळा आणि सामाजिक न्याय भवनांची साफसफाई, माळीकाम, सुरक्षा आणि वीज देखभालीचे शंभर कोटी रुपयांहून अधिकचे कंत्राट कोणतीही निविदा न काढता देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे स्वत: सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनीच यातील एका कंपनीच्या कामात अक्षम्य त्रुटी असल्याचे विभागाला कळवून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यास सांगितले आणि नंतर दोन्ही कंपन्यांना मुदतवाढ देण्याचा आदेशही दिला.
या दोन कंपन्यांना पहिले कंत्राट २०१३ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आले होते आणि या कंत्राटापोटी त्यांना मासिक ९ कोटी रुपये देण्यात येत होते. त्यात हे कंत्राट ज्या जीआरच्या आधारे देण्यात आले. त्यात स्पष्टपणे नमूद केले होते की कंत्राटदाराचे काम समाधानकारक असेल तरच त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल.
सप्टेंबर २०१६ मध्ये कंत्राटाचा तीन वर्षांचा कालवधी संपला. त्या आधी १० मार्च २०१६ रोजी सामाजिक न्याय मंत्री बडोले यांनी वरळी; मुंबईच्या बीडीडी चाळीत असलेल्या शासकीय वसतिगृहास अचानक भेट दिली आणि कंत्राटदार कंपनीचे काम अजिबात समाधानकारक नाही, असे नमूद करीत त्यांनी तब्बल १६ गंभीर मुद्यांकडे लक्ष वेधणारे पत्र विभागाच्या तत्कालिन प्रधान सचिवांना दिले. या कंपनीला आतापर्यंत कितीवेळा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, काळ्या यादीत का टाकले नाही अशी संतप्त विचारणा बडोले यांनी त्या पत्रात केली होती. त्याच बडोलेंनी पुढे या कंपनीला नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा आदेश काढला.
ज्या कंपनीबाबत बडोले यांनी तीव्र शब्दात मार्च २०१६ मध्ये पत्राद्वारे नाराजी व्यक्त केली त्याच कंपनीला मुदतवाढ देण्याची भूमिका त्यांनी सप्टेंबर २०१६ मध्ये का घेतली असा प्रश्न त्यातून निर्माण झाला आहे. भाजपाचे उत्तर नागपूरचे आमदार डॉ.मिलिंद माने यांनी सामाजिक न्याय विभागाला दोन्ही कंपन्यांबद्दल गंभीर तक्रारींचे पत्र दिले होते. या शिवाय काही संस्था आणि व्यक्तींनी दोन्ही कंपन्यांविरुद्ध वेळोवेळी तक्रारी केलेल्या होत्या. लोकमतजवळ या संबंधीची सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.
सप्टेंबर २०१६ मध्ये कंत्राटाची मुदत संपणार हे विभागाला माहिती होते. त्यामुळे नवीन कंत्राटासाठी निविदा काढण्याची प्रक्रिया किमान तीन महिने आधी म्हणजे जून २०१६ मध्ये सुरू करायला हवी होती. विभागाचे तत्कालिन सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी निविदेचा मसुदा मान्यतेसाठी १३ डिसेंबर २०१६ रोजी मंत्री बडोले यांच्याकडे पाठविला आणि बडोेले यांनी त्यास एप्रिल २०१७ मध्ये मान्यता दिली.
आघाडी सरकारमध्ये या दोन्ही कंपन्यांना कंत्राटापोटी कोट्यवधी रुपये देण्यात आले. प्रत्यक्षात त्यातून किती आणि कशी देखभाल झाली याचीही चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.
>आर्थिक लाभ वळता करण्यात आल्याचे दिसते
दोन्ही कंपन्यांना मुदतवाढ देऊन मोठा आर्थिक लाभ देण्यामागे असलेली एक व्यक्ती अत्यंत वादग्रस्त असून काही मंत्र्यांच्या नजीकची आहे. मधुर ‘वाणी’ वापरून विविध विभागांतील कंत्राटे काही विशिष्ट कंपन्यांना मिळवून देणारे हे ‘लाल’ अनेकांना भुरळ घालतात. त्यांच्या कंपन्यांना सदर कंत्राटातील आर्थिक लाभ वळता करण्यात आल्याचे बँक व्यवहारातून दिसते.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी कोणतेही कंत्राट हे निविदा काढूनच दिले जाईल अशी स्पष्ट भूमिका पारदर्शकतेसाठी घेतली होती. तरीही आघाडी सरकारच्या काळातील जीआरचा आधार घेऊन दोन्ही कंपन्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यातील एका कंपनीविरुद्ध तर मंत्र्यांनीच तक्रारी केलेल्या होत्या!