आरोप 100 कोटींचे; रुपयाचाही नाही पुरावा, अनिल देशमुखांनी मन मोकळे केले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 25, 2023 05:56 AM2023-03-25T05:56:13+5:302023-03-25T05:56:25+5:30
आरोप तथ्यहीन आणि ऐकीव माहितीवर आधारित होते, असा खुलासा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत नियम २९२ अन्वये विरोधी पक्षांच्या वतीने दिलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना केला.
मुंबई : आपल्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुली केल्याचे आरोप करण्यात आले; मात्र एक रुपया वसुली केल्याचा पुरावा, काही आरोप करणारे देऊ शकले नाहीत; तसेच तपास यंत्रणांनाही माझ्याविरोधात रुपयाच्या वसुलीचेही पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे आरोप तथ्यहीन आणि ऐकीव माहितीवर आधारित होते, असा खुलासा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत नियम २९२ अन्वये विरोधी पक्षांच्या वतीने दिलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना केला.
न्यायालयात जामिनासाठी मी अर्ज केला तेव्हा मला मेरिटवर जामीन देण्यात आला. आरोप ऐकीव माहितीवर झालेले आहेत. आरोप करताना कोणतेही सबळ पुरावे देण्यात आलेले नाहीत, ज्यांनी आरोप केले ते गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्याने त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, अशी निरीक्षणे उच्च न्यायालयाने जामीन देताना नोंदवल्याचे अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले.
माझ्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आऱोप झाला; पण जेव्हा आरोपपत्र दाखल झाले, तेव्हा १०० कोटींऐवजी त्यात १ कोटी ७१ लाखांचा उल्लेख करण्यात आला. त्याबाबत न्यायालयाने पुरावे मागितले, तर त्या १ कोटी ७१ लाखांचे पुरावेही देता आले नाहीत. त्यामुळे मला गुन्हेगार ठरवता येईल, असे पुरावेही नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे, असेही देशमुख यांनी याबाबत बोलताना स्पष्ट केले.
आरोप तथ्यहीन असल्याचे चांदीवाल आयोगाकडून स्पष्ट
-चांदीवाल आयोगापुढेही सुनावणी झाली तेव्हा १०० कोटींचे आरोप करणाऱ्या परमबीर सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत आपण ऐकीव माहितीवर आरोप केले, आपल्याकडे पुरावा नाही, असे म्हटले. तसेच सचिन वाझेनेही आरोप केले होते. त्याने आयोगापुढे शपथेवर सांगितले की, मी जे आरोप केले होते, मात्र त्यांनी माझ्याकडून पैसे मागितले नाहीत. त्या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही, असे देशमुख यांनी सांगितले.
- ईडी, सीबीआयच्या गुन्ह्यांतील जामीन प्रकरणात आणि चांदीवाल आयोगाचा अहवाल पाहिला तर माझ्यावरील आरोप तथ्यहीन होते, हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे ते म्हणाले.