शिक्षकांना १०० टक्के वेतन देण्याचे आदेश

राज्यातील १४८ कनिष्ठ महाविद्यालयांकडील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शंभर टक्के वेतन देण्याचे जे आदेश दिले आहेत त्यांची पूर्तता करावी

इंदापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. केमकर, न्या. मोरे यांच्या खंडपीठाने दि. २५ एप्रिल २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार भटके विमुक्तांच्या राज्यातील १४८ कनिष्ठ महाविद्यालयांकडील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शंभर टक्के वेतन देण्याचे जे आदेश दिले आहेत त्यांची पूर्तता करावी, असे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सहायक निबंधकांनी दि. २३ जून रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव व समाजकल्याण संचालनालयाच्या संचालकांना दिले आहे, अशी माहिती मातोश्री रमाबाई आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह ट्रस्टचे अध्यक्ष रत्नाकर मखरे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले, की दि. २५ एप्रिल २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. शंतनू केमकर, न्या. रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील भटके विमुक्तांच्या १४८ कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. दि. २६ जून २००८ रोजी शासनाने या संदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयानुसार व दि. १४ आॅगस्ट २०१५ रोजी शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे त्वरित पूर्तता करावी, असे निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान शासन करीत आहे, हे स्पष्ट दिसते. उच्च न्यायालयाने येथून पुढे कुणीही न्यायालयाचा अवमान करणार नाही अशी कारवाई करावी, अशी अपेक्षा मखरे यांनी व्यक्त केली.
शासन न्यायालयाच्या आदेशाकडे, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे व पगाराच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने येथील महिला कर्मचारी संध्या नागूर मिसाळ यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ बाळासाहेब देशमुख काम
पाहत आहेत.