१००% शाळा प्रगत करण्याचा अट्टाहास

केवळ आठवडाभरात १०० टक्के शाळा प्रगत करण्याचा अट्टाहास शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धरल्याने शिक्षकांची कोंडी झाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत प्रत्येक शाळा डिजिटल करावी

- अविनाश साबापुरे,  यवतमाळ
केवळ आठवडाभरात १०० टक्के शाळा प्रगत करण्याचा अट्टाहास शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धरल्याने शिक्षकांची कोंडी झाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत प्रत्येक शाळा डिजिटल करावी, असे फर्मानदेखील शिक्षण आयुक्तालयातून निघाले असून या ‘मार्च एण्डिंग’साठी गुरुजींची धावपळ सुरू आहे.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबविण्यासाठी २२ जून २०१५ रोजी शासन निर्णय निर्गमित झाला. तेव्हापासून वर्षभरात राज्यात ११ हजार २२८ शाळा डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या शाळा डिजिटल होण्यासाठी शिक्षकांचीच धडपड मोलाची ठरली. शासनाकडून दमडीही न घेता शिक्षकांनी गावकऱ्यांना शाळेचे महत्त्व पटवून देऊन निधी गोळा केला. त्यातून डिजिटल शाळेला लागणारे टॅब, प्रोजेक्टर, संगणक, एलईडी टीव्ही आदी महागडे साहित्य खरेदी केले. गावकऱ्यांनीही थोडीथोडकी नव्हे तर, तब्बल ४९ कोटी ३८ लाख रुपयांची वर्गणी डिजिटल शाळांसाठी दिली. आता शैक्षणिक सत्र लवकरच संपणार आहे. सत्र संपण्यापूर्वीच प्रत्येक शाळा डिजिटल करण्याचा अट्टाहास शिक्षण आयुक्तालयाने धरला आहे. यासाठी ‘मिशन मोबाइल डिजिटल शाळा’ असे नवे फर्मान काढण्यात आले. शिक्षकांनी आपल्याजवळील अ‍ॅण्ड्रॉइड मोबाइलला स्पीकर आणि मॅग्निफायर लावून शाळेत त्याचा दृक्श्राव्य माध्यम म्हणून वापर करायचा. अन् त्यालाच मोबाइल डिजिटल स्कूल म्हणायचे, या आयुक्तांच्या आदेशाने ग्रामीण भागातील शिक्षकांची तारांबळ उडाली आहे. मॅग्निफायर (मोबाइल स्क्रीनवरील दृश्य मोठ्या आकारात दाखविणारे साधन) स्वस्त असले तरी ते अनेक छोट्या शहरांमध्ये सहज उपलब्ध होत नाही. ही साधने शिक्षकांनी स्वत:च्या खिशातून खरेदी करायची आहेत.

शिक्षकांनी आपल्याजवळील अ‍ॅण्ड्रॉईड मोबाईलला स्पिकर आणि मॅग्निफायर लावून शाळेत त्याचा दृकश्राव्य माध्यम म्हणून वापर करायचा. अन् त्यालाच मोबाईल डिजिटल स्कूल म्हणायचे, या आयुक्तांच्या आदेशाने ग्रामीण भागातील शिक्षकांची तारांबळ उडाली आहे.