दुष्काळी भागातील फळबागांना १००% अनुदान
By admin | Published: March 25, 2016 02:23 AM2016-03-25T02:23:17+5:302016-03-25T02:23:17+5:30
दुष्काळामुळे फळबागायतदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. संकटात सापडलेल्या या बागायतदारांना नव्याने फलोत्पादन करण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान उपलब्ध करून
मुंबई : दुष्काळामुळे फळबागायतदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. संकटात सापडलेल्या या बागायतदारांना नव्याने फलोत्पादन करण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या फळबागा टिकविण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या पाण्याच्या टँकरचाही खर्च देण्यात येईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
मराठवाड्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबत राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना खडसे बोलत होते. दुष्काळ निवारणासाठी शाश्वत विकासाच्या योजनांवर भर देण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्यातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी टँकरच्या माध्यमातून पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सततच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीला आवश्यक पाणीपुरवठ्यासाठी जलयुक्त शिवार, पाणी अडवा पाणी जिरवा यासारख्या योजनांवर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे खडसे म्हणाले.
मागेल त्याला शेततळे देण्याच्या योजनेत ५० हजार रुपयांचे बंधन केवळ यंत्राच्या साहाय्याने तळे खोदण्यासाठी आहे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेततळी तयार करण्यासाठी लागेल तेवढा निधी वितरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे खडसे यांनी सांगितले.
मराठवाड्याच्या हक्काचे १८ टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी मुख्यमंत्रीस्तरावर बैठक घेऊन वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणारा हा प्रश्न सोडविण्यात येईल, असे खडसे यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काचे गेल्या तीन वर्षांतील तब्बल ३१ कोटी रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली असून चालू शैक्षणिक वर्षाच्या रकमेचा आढावा घेऊन त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. पदवी, पदव्युत्तर, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्कमाफीबाबत विचार केला जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले.
विदर्भालाही मदत : नागपूर खंडपीठाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांनंतर जागे झालेल्या राज्य सरकारने बुधवारी विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ येथील ५८१० आणि नागपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया येथील ६५५२ गावांमध्ये राज्यातील इतर दुष्काळी भागातील गावांप्रमाणे सवलती देण्याचे जाहीर केले. महसूलमंत्री खडसे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत याबाबतचे निवेदन केले.