कंपन्यांना हजार कोटी द्या, तरच शेतकऱ्यांना विम्याची २५ टक्के रक्कम; शेतकऱ्यांची फाइल रखडली

राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील ४५७ महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त झाला आहे.

नितीन चौधरी 
पुणे : खरिपात २१ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पावसाचा खंड पडल्याने पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या पंचवीस टक्के रक्कम आगाऊ देण्यासाठी राज्यातील १८ जिल्ह्यांत अधिसूचना जारी करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना द्यायच्या दीड हजार कोटींपैकी केवळ पाचशे कोटी रुपये दिले आहेत. उर्वरित एक हजार कोटी न दिल्याने विमा कंपन्यांनी ही आगाऊ रक्कम अजूनही शेतकऱ्यांना दिलेली नाही. 

राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील ४५७ महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त झाला आहे. त्यामुळे खरीप पीक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना विम्यापोटी दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अग्रीम देण्याचा केंद्र सरकारचा निकष आहे. 

१८ जिल्ह्यात अधिसूचना जारी
सर्वेक्षण अहवालानंतर १८ जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना जारी केली. एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना ही आगाऊ रक्कम देण्याचे आदेशही दिले. मात्र, ही रक्कम देण्यासाठी विमा कंपन्यांना राज्य सरकारकडून १ हजार ५५१ कोटी रुपयांचा हप्ता देणे अपेक्षित होते.  राज्य सरकारने यापूर्वी केवळ ५०० कोटी रुपयांचा हिस्सा विमा कंपन्यांना दिला आहे. अजूनही १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता न दिल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना जारी करून एक महिना संपत आला तरी शेतकऱ्यांना ही अग्रीम रक्कम मिळालेली नाही. 

निकष वेगळे असू शकतात

1. २२ पैकी चार जिल्ह्यांमध्ये अजूनही अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यात नंदुरबार, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर व नांदेड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
2. या जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या महसूल मंडळांमध्ये वेगवेगळ्या पिकांसाठी हा निकष बदलू शकतो. 
3. पीककापणी प्रयोगापूर्वी पंधरा दिवस अधिसूचना जारी करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अशी मदत मिळू शकत नाही.

 

दोन दिवसांत निर्णय? 
कृषी विभागाने हा हप्ता तातडीने द्यावा, यासाठी वित्त विभागाकडे यापूर्वीच प्रस्ताव दिला आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या संदर्भात वित्त विभागाकडे पाठपुरावा केला असून, येत्या दोन दिवसांत हा हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे येत्या सोमवारपासून अधिसूचना जारी झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये २५ टक्के रक्कम मिळू शकणार आहे.