दहा हजार कोटींचे ‘दुष्काळ’ पॅकेज

विरोधकांनी केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला बगल देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी १० हजार ५१२ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा

नागपूर : विरोधकांनी केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला बगल देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी १० हजार ५१२ कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा बुधवारी विधानसभेत केली. त्यात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ७,४१२ कोटींची थेट मदत देण्यात येणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनात प्रारंभापासून विरोधकांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून अनेकदा कामकाज बंद पाडले, तर काँग्रेसने मोठा मोर्चाही काढला. मात्र, कर्जमाफीने शेतकऱ्यांचा नव्हे तर बँकांचा फायदा होतो, याचा पुनरुच्चार करत आत्महत्या रोखण्यास हा एकमेव उपाय नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एका तालुक्यापुरता परवाना असलेला सावकार जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांत कर्ज देऊ शकत नाही पण अनेक सावकारांनी अशी कर्जे दिलेली आहेत. ती माफ करण्यात येतील. त्याचा फायदा ७९ हजार शेतकऱ्यांना होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
जलयुक्त शिवार योजनेमुळे शेतीला २४ टीएमसी पाणी मिळाले. ते मोजण्याच्या शास्रीय पद्धतीवरून हे प्रमाण काढले आहे. आपल्या सरकारने गेल्यावर्षी शेतकऱ्यांना १० हजार कोटींहून अधिकची मदत केली. आघाडी सरकारला पाच वर्षांतही हे करता आले नव्हते, असा दावाही त्यांनी केला. (विशेष प्रतिनिधी)

विरोधकांचा सभात्याग
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले पॅकेज हे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. कर्जमाफी देण्याची क्षमता नसेल तर राज्य सरकारने केंद्राकडे जायला हवे, पण राज्य सरकारला कर्जमाफी द्यायचीच नाही. सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. त्यानंतर सरकारचा निषेध करत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.

जलयुक्त शिवार समितीचे अध्यक्षपद आमदारांना
जलयुक्त शिवार योजनेचे तालुकास्तरीय अध्यक्षपद स्थानिक आमदारांना दिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. योजनेसाठी आमदार निधीतून आमदार जेवढा निधी देतील तेवढाच निधी शासनाकडून दिला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले.

महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना नोटीस
नवी दिल्ली : दुष्काळाशी निपटणे आणि दुष्काळ पीडित शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आलेल्या मदतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना नोटीस बजावत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘स्वराज अभियान’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात गत १४ डिसेंबरला याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही नोटीस जारी केली. येत्या ४ जानेवारीला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.

4200 कोटींची केली केंद्राकडे मागणी
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे ४२०० कोटी रुपयांची मदत मागण्याचा प्रस्ताव ७ नोव्हेंबरलाच पाठविण्यात आला आहे. मदतीसाठी आणखी एक पुरवणी प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.