नऊ महिन्यांत १०२ शेतकऱ्यांची आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्यांनी जिल्हा होरपळून निघत आहे. सततची नापिकी, वाढते कर्ज, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी आर्थिक गर्तेत अडकून आपली इहलीला संपवीत आहेत.

प्रशांत हेलोंडे , वर्धा
शेतकरी आत्महत्यांनी जिल्हा होरपळून निघत आहे. सततची नापिकी, वाढते कर्ज, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी आर्थिक गर्तेत अडकून आपली इहलीला संपवीत आहेत. यावर्षी जिल्ह्यात केवळ नऊ महिन्यांत १०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यात सर्वाधिक आत्महत्या देवळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केल्याचे समोर आले आहे.
गत काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना कोरड्या-ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. अत्यल्प उत्पन्न आणि शेतमालाला मिळणारा कमी भाव या दुष्टचक्रामुळे शेतीचे गणितच पाच वर्षांपासून कोलमडले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर चढला. गतवर्षी कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शासनाने काही सवलती दिल्या; पण त्या उपयोगी पडल्या नाहीत. यामुळेच यंदाही केवळ नऊ महिन्यांतच १०२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी भाजपाने विरोधात असताना सातत्याने लावून धरली; पण आज ते सत्तेत असताना शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचेच दिसते. यामुळे ‘सरकारे सर्व सारखीच’, ही समजूत पक्की झाली आहे. जानेवारी २०१४ ते जुलै २०१५ दरम्यान २०५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले. नवीन कर्जही देण्यात आले; पण यंदा पुन्हा पिकांची स्थिती नाजूकच दिसून येत आहे. यामुळे पुन्हा कर्ज फेडणे कठीणच होणार आहे. याच विवंचनेत शेतकरी मृत्यू जवळ करताना दिसतात.
जानेवारी ते जुलै २०१५ पर्यंत जिल्ह्यातील ७१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील ५४ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय मदत देण्यात आली. आठ शेतकरी आत्महत्या मदतीकरिता अपात्र घोषित करण्यात आल्या. शेतकरी आत्महत्येचा हा आकडा सप्टेंबर २०१५ पर्यंत १०२ वर पोहोचला आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे; पण सर्वाधिक आत्महत्या देवळी तालुक्यात झाल्या आहेत. देवळी तालुक्यातील तब्बल २४ शेतकऱ्यांनी नऊ महिन्यांत आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. वाढत्या शेतकरी आत्महत्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. शासनाने यावर कायम उपाय शोधून काढत शेतमालाला रास्त व वाढत्या महागाईनुसार भाव देणे गरजेचे झाले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाचा आधार
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ८ हजार ६१६ कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यात ७ हजार १६९ कामे कृषी विभाग करीत आहेत. यातील १ हजार ७७३ कामे पूर्ण झालीत. १८३९ कामे सुरू आहेत. ६६ कामे प्रगतिपथावर आहेत. जिल्हा परिषदेची ६८३ कामे सुरू आहे. पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाची १०१ कामे असून ७१ कामे सुरू आहेत. यातील ६३ कामे पूर्ण झाली असून ८ कामे प्रगतिपथावर आहे. भूजल सर्वेक्षण ७१ कामे, ३५ पूर्ण, ४१ सुरू तर ६ प्रगतिपथावर आहे. लघु सिंचन विभागाची २९६ कामे असून ७४ पूर्ण, २० पूर्ण तर ५४ प्रगतिपथावर आहे. जि.प. लघुसिंचन विभागाची १४५ कामे असून १११ सुरू आहे, ५४ पूर्ण झाले तर ५७ प्रगतिपथावर आहे. वन आणि सामाजिक वनिकरणकडूनही १४९ कामे केली जात आहेत. यातील १३० कामे पूर्ण, ११० कामे पूर्ण तर १२० कामे प्रगतिपथावर आहेत. या कामांतून शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होत आहे.
६५ लाखांची मदत
जानेवारी ते सप्टेंबर २०१५ या नऊ महिन्यांमध्ये १०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. यातील ८९ आत्महत्या मदतीकरिता पात्र ठरविण्यात आल्या. यात ६५ शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाखाप्रमाणे ६५ लाखांची मदत करण्यात आली. उर्वरित २४ कुटुंबांनाही लगेच मदत केली जाणार असून १३ आत्महत्या अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत.
अन्न सुरक्षा योजना
शासनाने शेतकऱ्यांनाही अन्न सुरक्षा योजनेत आणून आत्महत्या रोखण्याचा प्रयत्न केला. यात आॅगस्ट महिन्यात जिल्ह्यातील ५१ हजार ५३७ शेतकऱ्यांनी अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला. जिल्ह्यात सातबाराधारक सुमारे तीन लाख शेतकरी असून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. नागपूर विभागात वर्धा जिल्ह्याची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली असून त्यांना बीपीएल दराने धान्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. शिवाय शेततळ्यांमध्ये मत्स्यपालन, राजीव गांधी जीवनदायी योजनेंतर्गत आरोग्य सेवाही प्रदान केली जात आहे.
शेतकरी स्वावलंबनाकरिता पाच योजना
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी २००५ पासून स्वाभिमान फाऊंडेशनद्वारे आत्महत्या पीडित कुटुंबातील मुलांना दहावीपर्यंत शिक्षण, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन योजना, जलयुक्त शिवार, राजीव गांधी जीवनदायी योजन, शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, मत्स्यपालन आदींचा समावेश आहे.