१०५० आदिवासी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली

तालुक्यात १ लाख ६० हजार लोकसंख्या असून ती १०० टक्के आदिवासी आहे.

हुसेन मेमन,

जव्हार- तालुक्यात १ लाख ६० हजार लोकसंख्या असून ती १०० टक्के आदिवासी आहे. या तालुक्यापासून पूर्वेकडे ६० किमी अंतरावर नाशिक आहे. उत्तरेला ७० किमी अंतरावर दादरा नगर हवेलीतील सिल्वासा हे शहर आहे. राज्याची राजधानी आणि सर्वसामान्य जनतेचे निर्णय घेणारे मंत्रालय हे जव्हारपासून अवघ्या १०० किमी अंतरावर आहे. मात्र, आजही या तालुक्यातील १ हजार ५० आदिवासी कुटुंबे दारिद्रयरेषेखालील जीवन जगत आहे.
येथील आदिवासी कुटुंबांना शासनाचा विविध योजनांसाठी झगडावे लागत आहे. करोडो रुपयांचा खर्च करूनही येथील गरिबी व दारिद्रय कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे या भागात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. या तालुक्यातील आदिवासी सुशिक्षित तरुणांतील उद्योजक घडविण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर केंद्रशासनाकडून दरवर्षाला १०० कोटी रुपये येत आहेत. तसेच तालुका कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. वन विभागामार्फतही शेतकऱ्यांसाठी अनुदाने दिली जात आहेत. तरीही त्याचा परिणाम दिसून येत नसल्यामुळे शासनाकडून मिळणारे हे अनुदान जाते तरी कुठे? असा प्रश्न निर्माण होतो.
जव्हार तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद यांचे जिल्ह्याचे कार्यालय जव्हार येथे आहे. परंतु, तालुक्यातील रु ईघर, बोपदरी, झाप, खरोंडा अशा अनेक गावांतील रस्त्यांची समस्या आजही कायम आहे. बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांच्या कामावर दरवर्षाला लाखोंचा खर्च करण्यात येतो. मात्र, तालुक्यातील रस्ते व्यवस्थित होताना दिसत नाहीत.
जव्हार तालुका विक्रमगड मतदारसंघात येत असून या विक्रमगड मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार विष्णू सवरा हे राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री आहेत. मात्र, या आदिवासी विकासमंत्र्यांचा काहीच फायदा नसल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. आजही येथील गरिबी, दारिद्रय यामुळे कुपोषण अशा समस्या कायम आहेत. जव्हार तालुक्यात शेकडो कुटुंबे दारिद्रयरेषेखालील जीवन जगत आहेत.