१०८ वैद्यकीय प्रवेश टांगणीवर, जातीच्या दाखल्याचा मुद्दा

जात पडताळणी दाखले नसलेल्या विद्यार्थ्यांना तसा दाखला नंतर देण्याच्या हमीवर प्रवेश देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : जात पडताळणी दाखले नसलेल्या विद्यार्थ्यांना तसा दाखला नंतर देण्याच्या हमीवर प्रवेश देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने व ११९ पैकी ११ विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले वैध ठरल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयांतील १०८ राखीव जागांवरील यंदाचे प्रवेश टांगणीवर गेले आहेत.
ज्या ११ विद्यार्थ्यांचे जातीचे दाखले वैध ठरले आहेत त्यांचेच फक्त प्रवेश कायम केले जावेत. बाकीच्या १०८ जागा सध्या भरल्या जाऊ नयेत. ते उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर द्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले असून, त्यासाठी प्रवेश प्रक्रियेची मुदत नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वाढविली आहे. ज्यांचे दाखले अवैध ठरले, त्यांनी १२ सप्टेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयात जावे, त्यांच्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांनी विशेष खंडपीठ नेमावे. सुनावणीस अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी हजर राहावे व उच्च न्यायालयाने या याचिकांवर आॅक्टोबर अखेरपर्यंत अंतिम निकाल द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपिले करणाºयांत दिलीप बांबळे ( पुणे), विकास महाले (नाशिक), सुनिता बोटे (उल्हासनगर), सुनिल जोपले (रत्नागिरी), वाहिद अब्दुल गनी तडवी (जळगाव), शकुंतला पारधी ( पुणे) व सुभाष भालचिम (पुणे) या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.