अकरा शहरे होणार स्मार्ट!

केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानाकरिता मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली व औरंगाबाद या अकरा शहरांची निवड करण्याचा

मुंबई : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी अभियानाकरिता मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली व औरंगाबाद या अकरा शहरांची निवड करण्याचा निर्णय राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या २३ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत ही योजना महाराष्ट्रात अमलात आणण्यास मान्यता देण्यात आली. देशातील १०० शहरांमध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता हे अभियान राबवण्यात येणार असून त्यासाठी ४८ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केंद्राकडून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेकरिता महाराष्ट्रातून १० शहरांची निवड करायची होती. परंतु प्रत्यक्ष़ात अकरा शहरांची निवड केली गेली आहे. याकरिता एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ३६ शहरांमध्ये स्पर्धा होती. या योजनेत शहरांमधील प्रमुख नागरी समस्यांचे निवारण करण्याकरिता केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी रुपयांचा निधी पाच वर्षांत देण्यात येणार असून उर्वरित ५०० कोटींचा निधी राज्य सरकार व महापालिकेने उभा करायचा आहे. त्यामुळे ज्या शहरांचा या योजनेत समावेश केला जाईल त्यांना २५० कोटी रुपयांची तजवीज करावी लागणार आहे. परिणामी लोकसंख्येच्या निकषानुसार योजनेस पात्र असणारी शहरे आर्थिक निकषावर मागे पडली. या अभियानाच्या अंमलबजावणी करिता विशेष हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेकल) स्थापन करण्यात येईल. तसेच स्मार्ट सिटी सल्लागार फोरमची स्थापना करण्यात येईल. त्या माध्यमातून विविध घटकांचा अभियानात समावेश केला जाईल. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती या अभियावर देखरेख करील व नगरविकास विभागाचे सचिव (२) या अभियानाचे संचालक म्हणून काम करतील.
नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे तसेच गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे हा अभियानाचा मुख्य हेतू आहे. वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन विद्यमान शहरांभोवती नवी शहरे विकसीत करणे, मिश्र जमीन वापर, सर्व रहिवाशांना घरांची संधी उपलब्ध करून देणे, नैसर्गिक स्त्रोतांचा ऱ्हास थांबवण्याकरिता शहरातील गर्दी-वायू प्रदूषण कमी करणे, मोकळ््या जागांचे जतन व विकास, वाहतुकीचे विविध पर्याय उपलब्ध करणे आदी उद्दीष्टे गाठण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अभियानात समाधानकारक पाणीपुरवठा करणे, आश्वासक विद्युत पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रभावी दळणवळण, गरिबांना परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता, सक्षम माहिती-तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशनस, ई-गव्हर्नन्स, महिला व बालकांची सुरक्षा आदी सुविधा पुरवणे अत्यावश्यक केले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

अशी होती निवड प्रक्रिया
- केंद्र सरकारने १०० गुणांचा आणि १३ प्रश्नांचा एक पेपर १ लाखाच्या वरती लोकसंख्या असलेल्या शहरांना पाठविण्यात आला. राज्यात अशी ३७ शहरे आहेत, ज्यात २६ महानगरपालिका आहेत तर ११ अ वर्ग नगरपालिका आहेत.
- केंद्र सरकारने विचारलेल्या १३ प्रश्नांच्या प्रश्नपत्रिकेसोबत राज्य सरकारदेखील स्वत:ची एक प्रश्नपत्रिका पाठविली होती. ३१ जुलै ही प्रस्ताव पाठविण्याची अंतिम मुदत होती. किती शहरांचे प्रस्ताव आले होते, हे सरकारने जाहीर केलेले नाही.

स्मार्ट सिटी निवडीत पक्षीय भेदाभेद
- स्मार्ट सिटी योजनेत शहरांची निवड करताना पक्षीय भेदाभेद करण्यात आला आहे. भाजपा-सेना, मनसे व त्यांच्या मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या महापालिकांची स्मार्ट सिटी योजनेत निवड करताना निकषात बसणाऱ्या काँग्रेस महापालिका मात्र डावलल्या आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोकराव चव्हाण यांनी नांदेड येथे केला.
- मराठवाड्यात केवळ औरंगाबादचा समावेश करण्यात आला. प्रत्यक्षात नांदेडही स्पर्धेत परिपूर्ण उतरले होते. पवित्र स्थान असलेले नांदेडचा गुरुद्वारा प्रसिद्ध असून गुरु-ता-गद्दीच्या काळातही मोठ्या योजना येथील महापालिकेने राबविल्या आहेत. मात्र केवळ काँग्रेसची संपूर्ण सत्ता असल्याने नांदेडला डावलले, असा दावा त्यांनी केला.

नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे पाडणार
उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील २०१२ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिलेले आहे, मात्र त्यानंतरच्या बांधकामांवर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे जिल्ह्यातून ३ मनपा!
स्मार्ट सिटी अभियानासाठी निवडण्यात आलेल्या शहरांमध्ये एकट्या ठाणे जिल्हयातील ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली अशा तीन शहरांची निवड करण्यात आली आहे.

पुणे जिल्ह्यातून दोन!
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड अशा दोन महापालिकांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे दहाच शहरे निवडायची असताना प्रत्यक्षात शहरांची संख्या अकरा झाली आहे.

२०० कोटींचे आर्थिक गणित
निवड झालेल्या शहरांना केंद्र सरकार दरवर्षी १०० कोटी आणि राज्य सरकार ५० कोटी देणार आहे. त्या शहरांनी स्वत: ५० कोटी उभे करायचे आहेत.