राज्यातील विधि अधिकाऱ्यांसाठी ११ कोटींचे लॅपटॉप

न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यातील कागदपत्रांचा पसारा कमी करण्यासाठी आता राज्यभरातील विविध कोर्टांतील १८५५ विधि (न्यायिक) अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप दिले जाणार आहेत.

- जमीर काझी 

मुंबई : न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यातील कागदपत्रांचा पसारा कमी करण्यासाठी आता राज्यभरातील विविध कोर्टांतील १८५५ विधि (न्यायिक) अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप दिले जाणार आहेत. त्यासाठी सरकारला तब्बल ११ कोटी १३ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला विधि व न्याय विभागाने हिरवा कंदील दिला आहे. गेल्या सात वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत ही खरेदी करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसांत त्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखा ‘हायटेक’ होण्यासाठी २०१३मध्ये न्यायिक अधिकाºयांसाठी १५०९ लॅपटॉपची खरेदी करण्यात आली होती. मात्र त्याच्या वापरासाठी निश्चित केलेला पाच वर्षांचा कार्यकाल संपल्याने नव्याने लॅपटॉप खरेदी करण्याची मागणी विभागाकडून आली होती. तसेच १५०९ अधिकाºयांबरोबरच गेल्या पाच वर्षांत नियुक्ती केलेले व येत्या काही महिन्यांत नव्याने भरती करण्यात येणाºया विधि अधिकाºयांसाठी ही एकत्रित खरेदी करण्याचा निर्णय विभागाकडून करण्यात आला. त्याबाबचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी १७ आॅक्टोबरला विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. शासकीय कामकाजासाठी लागणारी साहित्य सामग्री खरेदी करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीने नवीन १८५५ लॅपटॉप खरेदी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला गेल्या महिन्यात २९ तारखेला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्यातील विविध न्यायालयांत कार्यरत असलेल्या व नव्याने भरण्यात येणाºया विधि अधिकाºयांसाठी ११ कोटी १३ लाख रुपये किमतीचे लॅपटॉप खरेदीला सरकारने हिरवा कंदील दाखविला.

६० हजारांच्या लॅपटॉपची खरेदी वादात सापडणार?
सध्या बाजारात सरासरी ३५ हजारांमध्ये चांगल्या किमतीचा व आवश्यक सुविधा असलेला लॅपटॉप उपलब्ध होऊ शकतो. पण विधि व न्याय विभागाने मात्र एका लॅपटॉपसाठी सरासरी ६० हजार रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. इतक्या महागड्या लॅपटॉपची विभागाच्या अधिकाºयांना आवश्यकता नाही, असे संगणक तज्ज्ञाचे मत आहे. त्यामुळे ही खरेदीही वादाच्या भोवºयात सापडण्याची चिन्हे आहेत.