११९ कोटींचा घोटाळा

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नागपूर विभागात झालेल्या ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

यदु जोशी, मुंबई
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नागपूर विभागात झालेल्या ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. एकूण ३४ अधिकारी या घोटाळ्यामध्ये अडकले होते. त्यातील २४ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तर ३ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
‘रामगिरी’ हे मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान, ‘देवगिरी’ हे उपमुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान, मंत्र्यांचे कॉटेज असलेले ‘रवी भवन’ आणि ‘आमदार निवास’ यांसह विविध ठिकाणच्या बांधकामांमध्ये कोट्यवधी च्या घोटाळ्यांचे हे प्रकरण होते. एकाच प्रकारची कामे वारंवार करणे, कामे न करता बिले उचलणे, कामांचे प्राकलन अव्वाच्या सव्वा फुगवणे, विशिष्ट कंत्राटदारांना कंत्राट मिळवून देणे आदी अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार करण्यात आले होते. २००५ ते २०१० या काळात हे घोटाळे झाले होते. नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने या घोटाळ्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका आधीच दाखल केली आहे. या घोटाळ्यात शासनाने कोणती कारवाई संबंधित अभियंत्यांवर केली, यासंबंधीचा अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट आज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात येणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून सदर प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून जामवरोरा मार्गासह ग्रामीण भागातील इतर अनेक कामांमध्ये घोटाळे झाल्याचे म्हटले आहे.