डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी ११०० सुरक्षारक्षक

संपकरी डॉक्टरांनंतर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारलाही डॉक्टरांच्या सुरक्षेवरून फैलावर घेतले.

मुंबई : संपकरी डॉक्टरांनंतर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारलाही डॉक्टरांच्या सुरक्षेवरून फैलावर घेतले. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी वेळीच पावले उचलली असती तर आज ही स्थिती ओढावली नसती, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला ५ एप्रिलपर्यंत मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांत ५०० सुरक्षारक्षक नेमण्याचे निर्देश दिले. सोबतच डॉक्टरांना कर्तव्याची जाणीव करून देत तातडीने सेवेत रुजू होण्याचा आदेश दिला.
राज्यातील वेगवेगळ्या भागांतील डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील जवळपास ४,००० डॉक्टरांनी संप पुकारला. संपाविरुद्ध अफाक मांडविया यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘कधी कधी डॉक्टरांना भयंकर परिस्थितीत काम करावे लागते, हे आम्हाला माहीत आहे. तरी आम्ही सर्व डॉक्टरांना विनंती करतो की त्यांनी लगेचच सेवेत रुजू व्हावे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी ४००० डॉक्टरांपैकी केवळ ९० ते ९२ डॉक्टर सेवेत रुजू झाल्याची माहिती दिली. ‘रुग्णालय सुरक्षा लेखापरीक्षण केले असून ५ एप्रिलपर्यंत महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळाचे ५०० सुरक्षारक्षक रुग्णालयात नेमण्यात येतील. उर्वरित ६०० सुरक्षारक्षक ३० एप्रिलपर्यंत नेमण्यात येतील. प्रत्येक रुग्णालयात रुग्णाला भेटण्यास दोनच नातेवाईक जाऊ शकतील. या अटीचे पालन काटेकोरपणे केले जाईल,’ असे देव यांनी खंडपीठाला सांगितले.
मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले. सरकारने एवढ्या उपाययोजना आखल्या आहेत, तरी एवढे लोक हल्ला करतात कसा? कोणाची चूक? त्यासाठी या लोकांचा (डॉक्टर) जीव धोक्यात का घालायचा? आजची स्थिती केवळ एका घटनेमुळे निर्माण झालेली नाही. ते मागण्या मान्य करण्यासाठी ओरडत राहिले, त्यांना काहीच न मिळाल्याने ही स्थिती ओढावली. राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पाळले असते, तर आज हे चित्र नसते, अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला सुनावले. तसेच मार्ड उच्च न्यायालयात येऊ शकली असती. एवढा प्रसंग येण्याची वाट का पाहिली, असा प्रश्नही मार्डला केला.
‘रुग्ण व नातेवाइकांना उपचारासाठी ताटकळत राहिल्याचे पाहणे, वेदनादायी आहे. तुमच्या नातेवाइकांवर अशी स्थिती ओढावली तर, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. मार्डच्या वकिलांनी सेवेत रुजू करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी ६ एप्रिलला ठेवली. (प्रतिनिधी)