विदर्भातील आदिवासी भागात १२ कोटींचा घोटाळा

नागपूर आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या चंद्रपूर, अहेरी, भामरागड, नागपूर, चिमूर, गडचिरोली, देवरी या आदिवासी विभागांत

दीप्ती देशमुख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नागपूर आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या चंद्रपूर, अहेरी, भामरागड, नागपूर, चिमूर, गडचिरोली, देवरी या आदिवासी विभागांत २००४ ते २००९ या काळात संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या योजनांतर्गत एकूण १२ कोटी २५ लाख १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून उघडकीस आले आहे.
गायकवाड समितीने संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस अहवालातून केली आहे. २००४ ते २००९ या काळात विजयकुमार गावित आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री होते. घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. उच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर झाला आहे. आदिवासींसाठी दुधाळ जनावरे खरेदी करून देणे, कन्यादान योजना, वेगवेगळे प्रशिक्षण देणे, शेतीसाठी पंप आणि पाइप खरेदी करणे आदी योजना सरकार राबवत आहे. त्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला.
समितीने नागपूरच्या अतिरिक्त आदिवासी आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असलेल्या सर्व प्रकल्पांची चौकशी केली आहे. त्यात चंद्रपूर, अहेरी, भामरागड, नागपूर, चिमूर, गडचिरोली आणि देवरी इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या योजनांतर्गत चंद्रपूरच्या प्रकल्प अधिकाऱ्याने ६४ लाख ८४ हजार ५७ रुपये, अहेरी २ लाख ६२ हजार ६९६ रुपये, भामरागड ८५ लाख १५ हजार ११८ रुपये, चिमूर १ कोटी ४४ लाख ८५ हजार ४०८ रुपये, गडचिरोली २ कोटी ३९ लाख १४ हजार ६२० रुपये, देवरी १ कोटी, ११ लाख ५६ हजार ०५५ रुपये तर नागपूरमध्ये ५ कोटी ७६ लाख ९६ हजार ०४१ रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे गायकवाड अहवालावरून स्पष्ट होते.
नागपूरमध्ये चौकशी सुरू असताना प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाला आग लागली. प्रकल्प अधिकाऱ्याने समितीपासून हे लपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चौकशी केल्यानंतर कार्यालयाला आग लागल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित अधिकाऱ्याने पोलिसांत तक्रार केल्याचे समितीला सांगितले. परंतु, एफआयआरची प्रत सादर केली नाही. ही आग जाणूनबुजून लावून कागदपत्रे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की खरोखरच आग लागली, याबाबत पोलिसांनी तपास करावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
(क्रमश:)