राज्यात रोज १२ बलात्कार, महिलांची सुरक्षा वाºयावरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2018 05:09 AM2018-03-12T05:09:28+5:302018-03-12T05:09:28+5:30
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार कितीही उपाययोजनांचा दावा करीत असले तरी प्रत्यक्षात महिलांवरील अत्याचाराचा आलेख वाढतच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यात रोज १२ बलात्कार होत असून ३४ विनयभंगाच्या घटना होत आहेत. तसेच २० अपहरण तर सरासरी १७ महिलांना कौटुंबिक छळाला सामोरे जावे लागत आहे.
- जमीर काझी
मुंबई - महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार कितीही उपाययोजनांचा दावा करीत असले तरी प्रत्यक्षात महिलांवरील अत्याचाराचा आलेख वाढतच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यात रोज १२ बलात्कार होत असून ३४ विनयभंगाच्या घटना होत आहेत. तसेच २० अपहरण तर सरासरी १७ महिलांना कौटुंबिक छळाला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या वर्षात महिलांवरील अत्याचाराच्या एकूण ३२ हजार ५३ घटना घडल्या आहेत. २०१६च्या तुलनेत गुन्ह्यांची संख्या आठशेहून अधिक आहे.
माहिती अधिकार कायद्यान्वये ही आकडेवारी पुढे आली आहे. राज्यात तीन वर्षांत बलात्काराच्या एकूण १२ हजार ६८९ घटना घडल्या आहेत, तर महिलांवरील विविध प्रकारच्या अत्याचाराच्या एकूण ९४ हजार ४५४ घटना घडल्या आहेत.
अर्थात ही आकडेवारी केवळ पोलिसांकडे दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची आहे.
प्रत्यक्षात अत्याचाराचे प्रमाण त्याहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. महाराष्टÑात तरुणी व महिलांवर होणाºया अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी पोलिसांकडून विविध उपाययोजना व पथके बनविण्यात आली आहेत. तरीही त्यांच्यावरील गुन्ह्यांचा आलेख चढा राहिल्याचे वास्तव आकडेवारीतून पुढे
आले आहे.
२०१७ या वर्षात महिलांवरील अत्याचाराच्या एकूण ३२ हजार ५३ घटना घडल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने ४३५६ बलात्कार, १२ हजार २३८ विनयभंग तर अपहरण आणि पती व माहेरील मंडळीकडून छळाच्या अनुक्रमे ७ हजार ११३ व ६२४२ घटना घडल्या आहेत. २०१६ व २०१५ मध्ये बलात्काराच्या घटना अनुक्रमे ४१८९ व ४१४४ इतक्या तर विनयभंगाचे गुन्हे अनुक्रमे ११ हजार ३९६ व ११ हजार ७१३ दाखल झाले आहेत, तर अपहरणाच्या ६,१६९ व ५,०९६ घटना घडल्या होत्या.
गुणात्मक सुधारणा करणार
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक पोलीस घटकांमध्ये विशेष उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये गुणात्मक सुुधारणा करण्याची सूचना सर्व घटकप्रमुखांना करण्यात आली आहे. जेणेकरून तरुणी व महिलांसाठी अधिक निर्भय वातावरण निर्माण होईल.
- कैसर खालिद (विशेष महानिरीक्षक,
महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग)