वनसंरक्षणासाठी राज्यात १२ हजार ५१७ संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या

राज्यात वनक्षेत्रालगत १५ हजार ५०० गावे येतात. त्यापैकी १२ हजार ५१७ गावांमंध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना झाली असून वन विभागाच्या ताब्यात असलेल्या एकूण वनक्षेत्राच्या सुमारे ४५ टक्के वनक्षेत्रात संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांमार्फत संरक्षणाची कामे केली जात आहेत.

मुंबई -  राज्यात वनक्षेत्रालगत १५ हजार ५०० गावे येतात. त्यापैकी १२ हजार ५१७ गावांमंध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना झाली असून वन विभागाच्या ताब्यात असलेल्या एकूण वनक्षेत्राच्या सुमारे ४५ टक्के वनक्षेत्रात संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांमार्फत संरक्षणाची कामे केली जात आहेत.

या समित्यांकडे ३४,५२,६४९.८१४ हेक्टर वनक्षेत्र वर्ग करण्यात आले आहे . औरंगाबाद,  ठाणे,  नागपूर,  पुणे,  चंद्रपूर,  गडचिरोली,  यवतमाळ,  धुळे, कोल्हापूर,  नाशिक, अमरावती या वनवृत्तांमध्ये समित्या कार्यरत आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी सन २०१८-१९ या वर्षात ५४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून वन संरक्षण आणि वनसंवर्धनाच्या कामात गावकऱ्यांचा सहभाग प्राप्त करणे तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांमध्ये चूरस निर्माण करून समित्यांना जास्तीत जास्त चांगली कामे करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने शासनातर्फे “संत तुकाराम वन ग्राम योजने” अंतर्गत पुरस्कार देण्यात येतात. या योजनेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण  नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत करण्यात आले.  औरंगाबाद वनवृत्तातील लातूर जिल्ह्याच्या निलंगा तालुक्यातील  लांबोटा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीस तसेच नाशिक वनवृत्तातील त्र्यंबक तालुक्यातील काचुर्ली संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीस १० लाख रुपयांचे प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक विभागून देण्यात आले तर इतर राज्यस्तरीय पुरस्काराचेही यावेळी वितरण करण्यात आले.

संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये यंत्रणा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन कार्यक्रमाला मिळत असलेले यश पाहून या कार्यक्रमात चांगल्या घनदाट वनांचाही (०.४ पेक्षा अधिक घनता असलेली वने) समावेश करण्यात आला आहे. वनालगतच्या गावांमध्ये एलपीजी गॅस जोडणी, बायोगॅस तसेच दुभती जनावरे यांचे वितरण या कामात देखील संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे. विकासासाठी वनविभागाची जागा देण्याचे आव्हान असतांना राज्याच्या वनक्षेत्रात विविध सेक्टरनिहाय होत असलेली वाढ उल्लेखनीय असून यातून वाढत्या लोकसहभागाचे आणि संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या कामाचे महत्व अधोरेखित होते असे मत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले आहे. “वने आणि शाश्वत शहरे” हे यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय वन दिनाचे घोषवाक्य आहे. शहरांमध्ये वायू प्रदूषण वाढते आहे, दाटीवाटीच्या घरांनी श्वास कोंडतो आहे, हे टाळायचे असेल तर “फॅमिली फॉरेस्ट” ही संकल्पना प्रत्येकाने स्वीकारण्याची गरज वनमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.