१२ हजार कोटींचे बुडणार उत्पन्न

सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने दुष्काळ निवारणासाठी १६०० कोटी रुपयांची करवाढ जनतेवर लादली असतानाच, दुसरीकडे १२ हजार कोटी रुपयांच्या अपेक्षित महसुलावर

- संदीप प्रधान,  मुंबई
सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने दुष्काळ निवारणासाठी १६०० कोटी रुपयांची करवाढ जनतेवर लादली असतानाच, दुसरीकडे १२ हजार कोटी रुपयांच्या अपेक्षित महसुलावर उदक सोडण्याची पाळी राज्य सरकारवर आली आहे. टीडीआर, एफएसआय, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी आणि विकासक्षम जमिनींचा वापर यातून चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारच्या तिजोरीत तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांची भर पडेल, अशी सरकारची अपेक्षा होती. मात्र महसूल, नगरविकास, मुद्रांक शुल्क, गृहनिर्माण अशा वेगवेगळ्या खात्यांनी याकरिता नियमात करायच्या बदलांचे कागदी घोडे नाचवण्यातच सात महिने वाया गेले आहेत.
टीडीआर व एफएसआय यावर प्रीमियम आकारून ५ हजार कोटी रुपये, शासनाने भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भाडेपट्ट्याचे दर वाढवून २ हजार कोटी रुपये तर शासनाच्या विकासक्षम जमिनींतून ५ हजार कोटी रुपये उभे केले जाणार होते. मुंबई महापालिका सध्या आकारत असलेल्या प्रीमियमला बांधकाम व्यावसायिकांचा विरोध आहे. शिवाय, सध्या बांधकाम व्यवसायात मंदी आली आहे. शासनाचे भाडेपट्टाधारक भाडेपट्ट्याचे दर वाढू नयेत याकरिता दबाव टाकत आहेत. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेऊन आकारणी सुरू केली तरी त्याला प्रखर विरोध होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मागील आर्थिक वर्षात सरकारची महसुली तूट ३५०० कोटी रुपये होती. राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर करताना अपेक्षित धरलेले ६ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले नाही. इंधनाचे दर कोसळल्यामुळे विक्रीकराच्या वसुलीत मोठी घट झाली आहे. अशात १२ हजार कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले नाही तर अपेक्षित उत्पन्नातील घट २० हजार कोटींच्या घरात जाईल, असे स्पष्ट दिसत आहे.


आर्थिक संकटाचे सरकारवर संकेत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच या संकल्पीत उत्पन्नाचा आढावा घेतला. त्या वेळी सर्व संबंधित सचिवांनी याकरिता नियम व कायद्यात करायचे बदल याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती दिली. अर्ध्याहून अधिक आर्थिक वर्ष संपुष्टात आले असून, उत्पन्नात गृहीत धरलेली ही एवढी मोठी रक्कम प्राप्त झाली नाही तर सरकार संकटात येऊ शकते हे ओळखून तातडीने सर्व बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

इंदू मिलवर ३ हजार कोटींचे सावट
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत असले तरी या जमिनीकरिता
३ हजार कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी ही वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची भूमिका कायम आहे. जमिनीच्या रकमेचा टीडीआर राज्य सरकार देणार असले तरी त्याला वस्त्रोद्योग खाते अनुकूल नाही. याखेरीज स्मारक उभे करण्याकरिता ४२५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

ही तूट कशी भरणार?
6500 कोटी रुपये एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकांना सरकारने द्यावे लागतील.
900 कोटी टोल रद्द केल्याने या वर्षी द्यायचे आहेत.