सिंचनासाठी १२ हजार कोटींचे कर्ज

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेली ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असून, आणखी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कर्ज घेऊन करण्यात येईल, तसेच

मुंबई : राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेली ८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी असून, आणखी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद कर्ज घेऊन करण्यात येईल, तसेच ७० हजार कोटी रुपयांची अपूर्ण कामे येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठीही कर्ज काढले जाईल, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
मराठवाड्यावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, ‘यंदा राज्यातील २७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून, त्याद्वारे १ लाख ६० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाईल. गेल्या वर्षी २८ प्रकल्प पूर्ण करून ४४ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली गेली.
यंदा १२ हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षांत २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद व कर्जाद्वारे करून सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास मुख्यमंत्री व वित्तमंत्र्यांनी अनुमती दिली आहे.’
मराठवाडा-उत्तर महाराष्ट्रात धरणांमधील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याची जोरदार मागणी प्रशांत बंब, मधुकरराव चव्हाण, अब्दुल सत्तार, जयप्रकाश मुंदडा, जयदत्त क्षीरसागर, अमित देशमुख आदी सदस्यांनी या वेळी केली. मात्र, या सूचनेवर विचार करू, एवढेच आश्वासन महाजन यांनी दिले. या मागणीवर सर्वपक्षीय सदस्य संतप्त झालेले असताना, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मात्र, समन्यायी वाटपाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगितले.
सिंचनाबाबत राज्याचे नियोजन आजवर चुकत गेले. आपल्या मतदारसंघात, आपल्या शेताजवळ धरण करण्याचा संकुचित विचार झाला. त्यातून जायकवाडीच्या डोक्यावर धरणे उभी राहिली. सोलापूर जिल्ह्याला दोन टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी दहा टीएमसी पाणी सोडावे लागते. कारण वेगवेगळ्या कारणाने पाण्याची गळती होते, असे महाजन म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

मराठवाड्याचा अनुशेष नाही; मंत्र्यांच्या विधानाने सदस्य संतप्त
निदेशांक व अनुशेष निर्मूलन समितीने दर्शविलेला सिंचनाचा भौतिक अनुशेष आज मराठवाड्यात शिल्लक नसल्याचे विधान मंत्री महाजन यांनी करताच, दोन्ही बाजूंचे मराठवाड्यातील सदस्य आक्रमक झाले. हा मराठवाड्यावरील अन्याय असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनीही मंत्र्यांच्या विधानाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. आपली माहिती योग्यच आहे. मात्र, मराठवाड्याला सिंचन निधीची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे व ती पूर्ण केली जाईल, असे महाजन म्हणाले.

‘उपसा’चे बिल सरकार भरणार
दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील उपसा सिंचन योजनांचे शेतकऱ्यांचे बिल हे यंदाच्या वर्षी राज्य सरकार भरेल, अशी घोषणा मदत व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी या वेळी केली. सहकारी पाणीवापर संस्थांकडून या योजना चालविल्या जातात. पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही चर्चेला उत्तर दिले.