दारिद्र्यरेषेखालील १२,००० कुटुंबांना ‘डिपॉझिट फ्री गॅस’

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे पनवेल तालुक्यातील १२ हजार ३८३ दारिद्र्र्यरेषेखालील कुटुंबांना डिपॉझिट फ्री गॅस कनेक्शन देण्यास गती मिळणार आहे.

अरुणकुमार मेहत्रे, कळंबोली
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे पनवेल तालुक्यातील १२ हजार ३८३ दारिद्र्र्यरेषेखालील कुटुंबांना डिपॉझिट फ्री गॅस कनेक्शन देण्यास गती मिळणार आहे. राज्य शासनाने अगोदरच या सेवेला सुरु वात केली आहे. डिपॉझिट फ्री सिलिंडर मिळाले तरी शेगडीसाठी संबंधित कुटुंबांना पैसे मोजावे लागणार आहेत. याशिवाय सिलिंडर घेण्यासाठी प्रत्येकवेळी मोजावे लागणारे ५४७ रुपयांची जुळवाजुळव करताना गरीब कुटुंबांची आर्थिक ओढाताण होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात घरातील प्रमुख महिलेच्या नावे एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. गरिबांना सवलतीमध्ये गॅस देण्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या अंमलबजावणीचे आदेश अद्याप आलेले नाहीत. तरीसुध्दा पुरवठा प्रशासन तसेच गॅस कंपनीचे क्षेत्रीय निरीक्षक तयारीला लागले आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची विभागनिहाय यादी तयार आहेच ती पुन्हा अपडेट करण्यात येणार आहे. डिपॉझिट न घेता गॅस सिलिंडर देण्याच्या योजनेला गती दिली जात आहे.
चुलीच्या धुरामुळे आरोग्यावर परिणाम होतो, त्याचबरोबर स्टोव्हकरिता इंधन मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे सवलतीमध्ये गॅस सिलिंडर घ्या, असे आवाहन गॅस एजन्सीच्या माध्यमातून केले जात आहे. केरोसीनमुक्त गाव संकल्पनेतून काही गावांतील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना कनेक्शननंतर शेगडी खरेदीसाठी सामाजिक संस्थांकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे.
कर्नाळा परिसरात वन विभागाकडून जंगलतोड होऊ नये म्हणून काही कुटुंबांना गॅसचे वाटप करण्यात आले आहे. गरिबांना गॅस कनेक्शनसाठी केंद्राचीही मदत होणार आहे. दरम्यान, सध्या एका घरगुती सिलिंडरसाठी ८५ रुपये अनुदान
आहे. मात्र पहिल्यांदा पूर्ण ५४७ रु पये भरून सिलिंडर घेतल्यानंतर अनुदान नंतर बँकेतील खात्यावर जमा
होते. राज्य शासनाची दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी डिपॉझिट फ्री गॅस कनेक्शन ही योजना पनवेल तालुक्यात राबविली जात आहे. त्यातून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना विनाठेव गॅस कनेक्शन दिले जात आहे. अर्थसंकल्पातील गॅससंबंधीच्या तरतुदीनुसार शासनाकडून सूचना आल्यानंतर अंमलबजावणी होईल. गॅस कंपनीचे क्षेत्रीय निरीक्षकांवर अधिक जबाबदारी आहे. ते यासंदर्भात सर्वेक्षण करून संबंधित एजन्सीमार्फत गॅसजोडणी देतील.
- शशिकांत वाघमारे,
पुरवठा अधिकारी, पनवेल