जगातील १२ कोटी ४० लाख मुलं शाळेपासून वंचित

२०११ पासून शाळेत न जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहते. जागतिक स्तरावर विचार केल्यास तब्बल १२४ दशलक्ष मुले आजही शाळेपासून वंचित आहेत

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. ४ : २०११ पासून शाळेत न जाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहते. जागतिक स्तरावर विचार केल्यास तब्बल १२४ दशलक्ष मुले आजही शाळेपासून वंचित आहेत. एवढेच नव्हे, तर यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे प्रति ५ विद्यार्थ्यांपैकी दोन मुले वाचन, लेखन आणि साधे गणितही करू शकत नाहीत. ही चिंताजनक बाब युनिसेफच्या ह्यजागतिक मुलांची सद्यस्थितीह्ण अहवालातून समोर आली. युनिसेफने तयार केलेल्या जगातील लहान मुलांची सद्यस्थिती (द स्टेट आॅफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन) या वार्षिक अहवालाचे डिजिटल रूपात प्रकाशन सोमवारी राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे झाले. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय, आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, युनिसेफच्या महाराष्ट्राच्या अधिकारी राजेश्वरी चंद्रशेखर तसेच दोन शालेय विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.

मराठवाड्यातील दुष्काळाची झळ लहान मुले व महिलांना अधिक प्रमाणात बसली असल्याचे सांगून लहान मुलांच्या तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने सर्वंकष शाश्वत विकास होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी येथे केले.

राज्यातील आणि विशेषत: मुंबईतील स्त्री - पुरुष गुणोत्तर असमान असून तंत्रज्ञानाचा उपयोग स्त्रीभ्रूण हत्येसाठी होतो ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुलांची स्थिती सुधरविण्यासाठी प्रथम मातेची काळजी घेणे, तिचे पोषण, आहार, प्रसूतिपूर्व तपासणी, प्रसूतीनंतर काळजी इ. गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बालमृत्यू दर कमी करणे, शाळेतील मुलांची पटनोंदणी वाढविणे व दारिद्र्य निर्मूलन या क्षेत्रांमध्ये देशभरात लक्षणीय प्रगती झाली असली तरीही, पाच वर्षांखालील मुलांचे टाळता येण्याजोगे मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे व लहान वयात होणारे विवाह टाळण्यासंदर्भात परिस्थिती सुधारण्यास अजूनही वाव असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी राज्य शासनातर्फे केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना युनिसेफच्या अहवालाची शासन योग्य दखल घेईल तसेच सर्व मुलांना व्यक्तित्व विकासाची योग्य संधी प्रदान करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलेल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला. यावेळी राज्यपालांनी राधा शिंदे (अंबड, जालना) व इजाज इस्माईल (कोल्हापूर) या युनिसेफच्या प्रयत्नाने विपरीत परिस्थितिवर मात करून शिक्षण घेत असलेल्या मुलांचे कौतुक केले. 

पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांवर लक्ष केंद्रीत करु राज्य शासन गर्भातील बालकांपासून ते पाच वर्षांच्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. माता आणि मुले यांच्या आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि संरक्षण याबाबतच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता विविध पावले उचलत आहे. याकरिता विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून माता आणि मुलांबद्दलच्या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आमचे प्रयत्न अधिक व्यापक करण्याकरिता आम्ही सुरक्षित मातृत्व आणि शिशू पोषण धोरण स्वीकारत आहोत. तसेच राष्ट्रीय ईसीसीई २०१३ धोरणाच्या धर्तीवर राज्याचे ईसीसीई धोरण बनवत आहोत. अशा विविध प्रयत्नानी माता आणि मुले यांच्या जीवनात दीर्घकालीन चांगले बदल दिसून येतील, असे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षेत्रीय यावेळी म्हणाले.

मुलांच्या हितासाठी तत्काळ पाऊले उचलावीत मुलांना सशक्त, सक्षम बनविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुले हे कायम बाल्यावस्थेत राहणे किंवा त्यांचा बौद्धिक विकास न होणे घातक आहे. त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी बरेच काही करता येऊ शकते, याची मला खात्री आहे. विशेषत: प्रयोगशीलतेतून बदलत्या वातावरणात आपोआपच बदल होऊ शकतो. एवढेच नव्हे, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणामही दिसून येतात. यासाठी प्रत्येक मुलाला चांगले जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, असे महाराष्ट्र युनिसेफच्या क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर यांनी सांगितले

गरिबी, निरक्षरता आणि बालमृत्यू हानिकारक 

योग्य वेळी योग्य काळजी न घेतल्याने किवा वेळीच प्रतिबंधात्मक उपायांची खबरदारी न घेतल्यास २०३० पर्यंत बालमृत्यू ही स्थिती ६९ दशलक्ष एवढी होण्याची भीती आहे. १६७ दशलक्ष मुलांवर गरिब परिस्थितीत राहण्याची शक्यता आहे. - तब्बल ७५० दशलक्ष महिला बालवयातच लग्नाच्या बेडीत अडकू शकतात. - १९९० नंतर बालमृत्यूच्या प्रमाणात घटही झाली आहे. तथापि, हा बदल म्हणजे प्रगती म्हणता येणार नाही. कारण पाच वर्षांखालील बालमृत्यूचे प्रमाण आजही दुप्पट आहे. - दक्षिण आशिया आणि सब सहारन आफ्रिकेतील निरक्षर मातांनी जन्म दिलेल्या मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. गरिबांच्या घरातील महिलांच्या मुलांचे बालमृत्यूचे प्रमाण दुप्पट आहे, असे या अभ्यासातून समोर आले आहे. - १९९० नंतर गरिबीत जीवन जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाण जवळपास निम्म्याने कमी झाले आहे.