१२५० कोटींची देयके रखडली

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या निविदांना प्रतिसाद देत राज्यातील कंत्राटदारांनी १ हजार २५० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे बांधकाम केले. परंतु या कंत्राटदारांची ही देयके वर्षभरापासून मिळालेली नाहीत.

सार्वजनिक बांधकाम : रस्त्यांच्या निविदांवर राज्यभरातील कंत्राटदारांचा बहिष्कार
यवतमाळ : सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या निविदांना प्रतिसाद देत राज्यातील कंत्राटदारांनी १ हजार २५० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे बांधकाम केले. परंतु या कंत्राटदारांची ही देयके वर्षभरापासून मिळालेली नाहीत. आता शासनाने केवळ १८० कोटी रुपये देण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांमध्ये या रकमेसाठी भांडणे उद्भवण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कारभार ढेपाळला आहे. कनिष्ठ अभियंत्यांपासून सचिवापर्यंतच्या जागा अनेक वर्ष रिक्त ठेवल्या गेल्या. आजही मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंत्यांच्या डझनावर जागा रिक्त आहेत. तर दुसरीकडे कमाईच्या जागांसाठी बोली लावली जात आहे.
बांधकाम खात्याकडे निधी उपलब्ध नसताना कामे मात्र शेकडो कोटींची काढली जात आहेत. ‘मार्जीन मनी’ एवढाच स्वार्थ यामागे आहे. या स्वार्थापायी अव्वाच्या सव्वा कामे काढल्याने आजच्या घडीला राज्यातील कंत्राटदारांची शेकडो कोटींची देयके प्रलंबित आहेत.
गतवर्षी पुरामुळे राज्यात मोठे नुकसान झाले. पूरग्रस्त भागात नव्या रस्त्यांची निर्मिती, जुन्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीची सुमारे एक हजार २५० कोटी रुपयांची कामे काढली गेली. यातील एक हजार कोटी रुपयांची कामे कंत्राटदारांनी पूर्ण केली.
तर बांधकाम खात्याकडे पैसाच नाही म्हणून हात आखुडता घेत काही कंत्राटदारांनी ही कामे प्रलंबित ठेवली. गेल्या वर्षभरापासून कंत्राटदारांना या कामांच्या देयकाची प्रतीक्षा आहे. परंतु बांधकाम खात्याकडे निधीच नाही. कंत्राटदारांनी अनेक मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्यानंतर आता कुठे १८० कोटी रुपये जारी करण्याची तयारी बांधकाम खात्यात सुरू आहे.
मात्र या रकमेतून प्रत्येक जिल्ह्याला चार ते पाच कोटी रुपये येण्याची शक्यता आहे. एवढासा निधी कुणाकुणाला वाटायचा असा पेच बांधकाम अभियंत्यांपुढे राहणार आहे. त्यातूनच कंत्राटदारांमधील गटबाजी व भांडणे उफाळून येण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी ७५० कोटी रुपये देण्याची तयारी झाली होती.
मात्र ऐनवेळी त्यातील ५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या पॅकेजकडे वळविण्यात आले. केवळ २५० कोटी रुपये प्रत्यक्षात दिले गेले. त्यापेक्षाही गंभीर अवस्था यावर्षी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
दरम्यान थकीत देयकांच्या मागणीसाठी राज्यातील हॉटमिक्स कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या निविदांवरच बहिष्कार घातला आहे. यवतमाळपासून मुंबईपर्यंत हा बहिष्कार कायम आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)