राज्यात १२,५८२ महिला सरपंच

राज्यातील २५,१०२ ग्रामपंचायतींच्या होणाऱ्या निवडणुकीकरिता सरपंचपदाचे आरक्षण ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. या आरक्षणानुसार १२ हजार ५८२

गजानन मोहोड, अमरावती
राज्यातील २५,१०२ ग्रामपंचायतींच्या होणाऱ्या निवडणुकीकरिता सरपंचपदाचे आरक्षण ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. या आरक्षणानुसार १२ हजार ५८२ ग्रामपंचायतींमधील सरपंचपद महिलांसाठी आरक्षित आहे. राज्यात प्रथमच मोठ्या संख्येने महिलांना गावाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सरपंच, उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ च्या नियम २-अ (३) मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत सरपंचपदाचे राज्यस्तरावर जिल्हानिहाय आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यात २५ हजार १०२ ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये ३ हजार ३६१ सरपंचपदे अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहेत. यापैकी १ हजार ६८७ सरपंच पदे महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जमातींकरिता १९६८ सरपंचपदे आरक्षित आहेत. यामध्ये ९९३ पदे महिलांकरिता राखीव आहेत. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह मागास प्रवर्गाकरिता १२ हजार ९९४ पदे आरक्षित आहेत. यापैकी ६ हजार ५०४ पदे महिलांकरिता राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३० मधील तरतुदीनुसार पूर्णत: अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची पदे अनुसूचित जमातींकरिता कायम आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. यापैकी निम्मी पदे महिलांकरिता निश्चित करण्यात आली आहे. महिला सरपंचपदाचे आरक्षण संबंधित जिल्हाधिकारी सोडत पद्धतीने (चिठ्ठ्या टाकून) निश्चित करणार आहेत. मागासवर्गीय प्रवर्गातील सरपंचपदाचे आरक्षण संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार सोडत पद्धतीने ४ एप्रिलपर्यंत निश्चित करणार आहेत.