दोन वर्षांत सिंचनासाठी १३ हजार ५०० कोटी - देवेंद्र फडणवीस

शेतक-यांच्या प्रश्नावर सिंचन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने १३,५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतक-यांच्या प्रश्नावर सिंचन हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे दोन वर्षात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने १३,५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अपूर्ण प्रकल्प वेगाने पूर्ण होऊन सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
रामगिरी येथे रविवारी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अधिकाºयांची सिंचनाच्या संदर्भात एकत्रित आढावा बैठक झाली. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी तसेच जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी, नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल आदी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, दोन वर्षात प्रत्येकी पाच हजार कोटी, अनुशेषाचे एक हजार कोटी, केंद्र शासनाच्या विशेष प्रकल्पांना सहाय्यापोटी अडीच हजार कोटी असे साडेतेरा हजार कोटींचा निधी दोन वर्षात उपलब्ध होईल. त्यातून तातडीने पूर्ण होणारे प्रकल्प पूर्ण करून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यात येईल.
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणाºया कंत्राटदारांच्या देयकांचा मोठा प्रश्न गेल्या काळात निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून देयके पारित करण्याची पद्धत आॅनलाईन करावी, तसेच पैसा कंत्राटदाराच्या खात्यात थेट जमा करावा. यामुळे वेळेची बचत होऊन पारदर्शकताही येईल. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटाची ७५ टक्के रक्कम तातडीने देण्यात यावी. उर्वरित रक्कम कामाची खातरजमा झाल्यानंतर देण्यात यावी. प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठी पोहोचविण्याच्या कामी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, यासाठी आयआयटीमधील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. यामुळे प्रकल्पांची किंमत कमी होण्यास मदत होईल. त्यासोबतच सूक्ष्म सिंचनाचा उपयोग केल्यास उपलब्ध पाण्याचा महत्तम उपयोग होण्यास मदत होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रकल्प खर्च वाढणार नाही - मुख्यमंत्री

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून हा निधी मिळणारच असल्यामुळे सिंचन विभागाने दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करावा, त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढणार नाही. सिंचन प्रकल्पांचा खर्च वाढल्यास अधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल. सिंचनाचा हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.