१४ महापालिकांमध्ये गगनचुंबी इमारतींना मुभा

राज्यातील १४ ड वर्ग महापालिकांमध्ये १५ मजली इमारती उभारण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. तसेच, या महापालिकांमध्ये पहिल्यांदाच हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर)

मुंबई : राज्यातील १४ ड वर्ग महापालिकांमध्ये १५ मजली इमारती उभारण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. तसेच, या महापालिकांमध्ये पहिल्यांदाच हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. या सर्व महापालिकांसाठी एकसमान विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शानिवारी मंजुरी दिली.
या महापालिकांमध्ये परभणी, लातूर, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, चंद्रपूर, सोलापूर, सांगली-मिरज, मालेगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा, अकोला, अमरावती यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत या महापालिकांमध्ये वेगवेगळे डीसीआर होते. त्यामुळे सुसुत्रता नव्हती.
आतापर्यंत या शहरांमध्ये जास्तीत जास्त २२ ते २४ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारती उभारता येत होत्या. आता ५० मीटर उंचीपर्यंतच्या म्हणजे साधारणत: १५ ते २० मजली इमारती उभारता येणार आहेत.३६ मीटरपर्यंतच्या इमारतींना मंजुरी देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना असतील तर त्यावरील इमारतींना परवानगीचे अधिकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला असतील.
या महापालिकांमध्ये बेसिक एफएसआयदेखील वाढविण्यात आला आहे. आधी तो १ इतका होता आता १.१ इतका असेल. तसेच प्रीमियम भरून ०.३ इतका एफएसआय मिळविता येईल. या शिवाय, भूखंड किती मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत आहे त्यानुसार टीडीआर दिला जाईल.
ना विकास क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक सुविधा जसे शाळा, इस्पितळ आदी उभारण्यासाठी .२ ते .३ इतका एफएसआय दिला जाईल. या महापालिकांच्या क्षेत्रातील पुरातन वास्तूंसाठी (हेरिटेज) नियमावली तयार करण्यात आली आहे. मोठ्या इमारती वा संकुलांसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि पाण्याचा पुनर्वापर अनिवार्य असेल. या १४ महापालिकांसाठी समान डीसीआर येणार असल्याचे वृत्त लोकमतने सर्वप्रथम दिले होते. त्या संबंधीच्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. आज त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले. (विशेष प्रतिनिधी)

एमएमआरमध्येही समानता
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील (एमएमआर) सहा महापालिकांसाठीही एकसमान विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू होणार आहे. त्यात ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर आणि वसई-विरारचा समावेश आहे. अर्थात त्यावर आधी नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवून नंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

भिवंडीसाठी
विस्तारित योजना
- भिवंडी अधिसूचित भागासाठी (५१ गावांचा समावेश असलेल्या) विस्तारित योजनेलाही मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली. विकास केंद्र, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रान्सपोर्ट हब, गोदामे आणि परवडणारी घरे या क्षेत्रातील विकासाला या निर्णयामुळे गती प्राप्त होणार आहे.