१४ हजार कोटींचा निधी पळविला, अनुसूचित जातींच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष
By यदू जोशी | Published: December 20, 2020 06:50 AM2020-12-20T06:50:28+5:302020-12-20T06:51:31+5:30
Scheduled Castes : सरकार आघाडीचे असो की भाजपचे अनेक वर्षांपासूनच्या आकडेवारीचा त्यास भक्कम आधार असल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात मिळालेली आकडेवारी ही सोनिया गांधींनी मांडलेल्या व्यथेला दुजोरा देणारी आहे.
१४ हजार कोटींचा निधी पळविला, अनुसूचित जातींच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष
Next - यदु जोशी
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शासकीय निधीचा पुरेपूर वापर होत नाही, ही खंत काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.
सरकार आघाडीचे असो की भाजपचे अनेक वर्षांपासूनच्या आकडेवारीचा त्यास भक्कम आधार असल्याची बाब समोर आली आहे. यासंदर्भात मिळालेली आकडेवारी ही सोनिया गांधींनी मांडलेल्या व्यथेला दुजोरा देणारी आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असतानाही सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर अन्य विभागांनी डल्ला मारला. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात ३६,४६६ कोटी रुपयांची तरतूद या विभागासाठी करण्यात आली होती. त्यातील २२ हजार २६८ कोटी रुपये खर्च झाले आणि १४ हजार १९८ कोटी रुपये अखर्चित राहून अन्य विभागांना दिले गेले. त्याआधीच्या आघाडी सरकारच्या काळातही पळविलेल्या निधीची आकडेवारी अशीच मोठी होती.
यंदा या विभागाच्या निधीवर कोरोनामुळे वेगळेच संकट आले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात या विभागासाठी ९,३०० कोेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
मात्र, लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर सर्वच विभागांनी तरतुदीच्या केवळ ३३ टक्केच निधी खर्च करावा, असे बंधन वित्त विभागाने टाकले. त्याचा मोठा फटका सामाजिक न्याय विभागाला बसला. ९,३०० कोटी रुपयांपैकी केवळ ३ हजार कोटी रुपये आतापर्यंत विभागाला मिळाले. परवा विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी २,४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. याचा अर्थ ९,३०० कोटी रुपयांपैकी चालू आर्थिक वर्षात ५ हजार ४०० कोटी रुपयेच विभागाला मिळणार आहेत. याचा अर्थ ४,१०० कोटी रुपयांचा कट लागेल.
२०१९-२० च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात फडणवीस सरकारने सामाजिक न्याय विभागासाठी ९ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. नोव्हेंबरमध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि महाविकास आघाडीचे सरकार आले.
प्रत्येक विभागाच्या तरतुदीला ३० टक्के कट लावण्यात आला. त्यामुळे नव्या सरकारनेही विभागाच्या तरतुदीस जवळपास ३ हजार कोटी रुपयांचा कट लावला होता.
सोनिया गांधींच्या पत्रातील व्यथेला दुजोरा
- काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातील व्यथेला आकडेवारीमुळे दुजाेरा मिळाला.
- गेली २० वर्षे अनुसूचित जातींच्या कल्याणाची जबाबदारी असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाचा हक्काचा निधी गेली दोन-अडीच दशके अखर्चित ठेवून अन्य खात्यांकडे वळविण्यात आला.
- त्यावर अनेक संघटनांनी अनेकदा ओरड केली, वृत्तपत्रांनीही लिहिले; पण, निधीची पळवापळवी कायम राहिली.