महावितरणला 14 हजार कोटींचा शाॅक; कर्जाचा डोंगर आणखी वाढण्याची चिन्हे

एप्रिल ते ऑक्टोबरमध्ये वीज खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, प्रशासकीय खर्च, देखभाल, कर्जाची परतफेड यासाठी महावितरणच्या तिजोरीतून सुमारे ४५ हजार ७०० कोटी खर्च झाले.

संदीप शिंदे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई वगळता उर्वरित राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणचे जमाखर्चाचे गणित बिघडले आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत तब्बल १५ हजार १०० कोटींची तूट सोसणाऱ्या महावितरणच्या तिजोरीत पुढील वर्षभरात आणखी १४ हजार कोटींचा खड्डा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर आणखी वाढेल, अशी भीती महावितरणने आपल्या अंतर्गत आर्थिक अहवालात मांडल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

एप्रिल ते ऑक्टोबरमध्ये वीज खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, प्रशासकीय खर्च, देखभाल, कर्जाची परतफेड यासाठी महावितरणच्या तिजोरीतून सुमारे ४५ हजार ७०० कोटी खर्च झाले. तर, वीजबिलांची वसुली, सबसिडी आणि फ्रँचाईजीपोटी ३० हजार ६०० कोटी मिळाले. त्यामुळे तूट १५ हजार कोटींवर झेपावली. गेल्या वर्षी सरासरी मासिक तूट ४२८ कोटी होती. 

तूट वाढण्याची प्रमुख कारणे

तीन महिन्यांसाठी स्थिर आकारात सूट
कोरोना काळात औद्योगिक, वाणिज्य वीज वापर कमी, तर घरगुती वीजग्राहकांचा वापर जास्त होता. त्यामुळे क्राॅस सबसिडीचे गणित बिघडले. औद्योगिक आणि वाणिज्य ग्राहकांना तीन महिन्यांसाठी स्थिर आकारात सूट द्यावी लागली. वीजग्राहकांना सवलतींचे आणि बिल माफीचे आमिष दाखविले जात होते..
वीज निर्मिती कंपन्यांचे ११ हजार कोटी थकले
वीज ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरण वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून वीज खरेदी करते. त्या खरेदीपोटी ११ हजार रुपये महावितरणने थकविले आहेत. त्यामुळे निर्मिती कंपन्यांची अवस्थाही बिकट आहे. कोरोनाकाळात थकबाकी आणखी वाढल्याने एकूणच गोंधळात गोंधळ झाला. 

३५ हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर
एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीतली तूट भरून काढण्यासाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन काॅर्पोरेशन (आरईसी) कडून अडीच हजार कोटी, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ११०० कोटी आणि सेल साईड डिस्काऊंटिंगच्या माध्यमातून ५,७९१ कोटी उभारण्यात आले. ऑक्टोबर अखेरपर्यंतचे एकूण कर्ज ३४,९३९ कोटींपर्यंत वाढले.
‘आरसीआय’कडे जास्त थकबाकी
मार्च, २०२० पर्यंत महावितरणच्या एकूण (४६,७९४ कोटी) थकबाकीपैकी घरगुती, औद्योगिक आणि वाणिज्य ग्राहकांकडे १ हजार ९०६ कोटी, तर कृषिपंपांची थकबाकी ३८ हजार ५९१ कोटी होती. एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत आरसीआय ग्राहकांनी २७ हजार १६० कोटींपैकी २१ हजार कोटींचा भरणा केला. 

सवलत न देणारे सरकार असंवेदनशील - हाेगाडे
राज्यातील वीज ग्राहकांना ५० टक्क्यांची सवलत दिली, तर साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढेही सरकार देत नसेल तर हे सरकार असंवेदनशील आहे. तसेच वीजबिल वसुलीसाठी काढण्यात आलेले परिपत्रक म्हणजे राज्यातील दोन कोटी वीज ग्राहकांना शॉक दिल्यासारखे आहे, अशी टीका वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली.
राज्यात २२ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू झाले. अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले. लॉकडाऊनच्या काळातले वीजबिल माफ करावे यासाठी १३ जुलैला आंदोलन केले. १० ऑगस्टला आम्ही दुसरे आंदोलन केले. १०० टक्के सवलतीची मागणी केली. याचवेळी देशातील केरळ, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या तीन राज्यांनी ५० टक्के सवलत जाहीर केली. २७ ऑक्टोबरला तिसरे आंदोलन केले. या सवलतीसाठी केंद्राकडे मागणी करणे चुकीचे आहे, असे होगाडे यांनी सांगितले.