महामंडळांच्या ठेवींमध्ये १४३ कोटींचा अपहार

राज्यातील विविध महामंडळे आणि प्राधिकरणांनी विविध बँकांमध्ये एफडीमध्ये गुंतविलेल्या रकमेत १४३ कोटी रुपयांचा अपहार झाला असल्याची कबुली वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

यदु जोशी,  मुंबई
राज्यातील विविध महामंडळे आणि प्राधिकरणांनी विविध बँकांमध्ये एफडीमध्ये गुंतविलेल्या रकमेत १४३ कोटी रुपयांचा अपहार झाला असल्याची कबुली वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधान परिषदेत दिली. ‘लोकमत’ने गेल्या महिन्यात या एफडी घोटाळ्यावर प्रकाश टाकला होता. महामंडळे/प्राधिकरणांच्या ठेवींबाबत पारदर्शक पद्धत आणली जाईल, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी दिले.
महामंडळे आणि प्राधिकरण आपल्या पातळीवर गुंतवणुकीचे निर्णय घेतात. वित्त विभाग वा सरकारपर्यंत हा विषय येत नाही, असे मुनगंटीवार यांनी सांगताच दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी या मनमानीला चाप लावण्याची जोरदार मागणी केली. तेव्हा या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची पद्धत, अधिकार यात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारला शिफारस करण्याकरिता आमदार आणि तज्ज्ञांची एक समिती लवकरच नेमण्यात येईल, असे मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले. भाजपाच्या शोभाताई फडणवीस, शेकापचे जयंत पाटील, राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे, काँग्रेसचे भाई जगताप आदींनी प्रश्नोत्तराच्या तासात कोट्यवधी रुपयांच्या एफडी घोटाळ्यावरून सरकारला धारेवर धरले. २०१३ ते १४ या काळात ही गुंतवणूक करण्यात आली होती. त्याची सीबीआय चौकशी करण्यात आली आणि अलीकडेच सीबीआयने न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले आहे. सात जण अटकेत आहेत. त्यात एजंट, लाभार्थी आणि संबंधित बँक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. देना बँक, विजया बँकेत ही रक्कम गुंतविण्यात आली होती, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, सुटाबुटातील बदमाश एजंट महामंडळे/ प्राधिकरणांमध्ये जायचे, जादा व्याजाचे आमिष दाखवून ठेवी मिळवायचे. बोगस एफडी पावत्या द्यायचे आणि मूळ पावत्यांवर ओडीआर घेऊन ती रक्कम पुढे आरटीजीएसने आपल्या फर्मकडे वळवायचे, असा हा घोटाळा होता.
सुटाबुटातील एजंटांवर अधिकाऱ्यांनी विश्वास ठेवला तरी कसा, असा सवाल करीत या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी विरोधी पक्ष सदस्यांनी केली; पण मुनगंटीवार यांनी ती मान्य केली नाही. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना टेबलखालून पैसा दिला जात होता, असा आरोपही विरोधकांनी केला.