थकबाकीदारांकडून दीड कोटी जमा
By admin | Published: June 7, 2017 01:48 AM2017-06-07T01:48:11+5:302017-06-07T01:48:11+5:30
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागातर्फे मिळकतकर थकविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई सुरू केली होती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागातर्फे मिळकतकर थकविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई सुरू केली होती. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनी जप्तीच्या भीतीने कर भरण्यास सुरुवात केली आहे. पस्तीसपैकी दहा शाळांनी दीड कोटींचा कर मंगळवारपर्यंत जमा केला आहे. काही शाळांनी मुदत मागून घेतली आहे, तर दहा संस्था न्यायालयात गेल्या आहेत.
महापालिकेने शंभर टक्के मिळकतकर वसूल करावे, असे पत्र राज्य शासनाने पाठविले होते. त्यानुसार ३१ मार्चपूर्वी शहरातील अनेक थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई केली गेली. परंतु, परीक्षा सुरू असल्याने थकबाकीदार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांवर कारवाई केली गेली नाही.
परीक्षा संपल्यानंतर थकबाकीदार शाळांची मालमत्ताजप्तीची कारवाई मोहीम सुरू झाली. थकबाकीदार ३५ शाळांना नोटीस पाठवून जप्तीची कारवाई सुरू केली.
कारवाईच्या धास्तीने अनेक शैक्षणिक संस्थांनी थकीत मिळकतकर जमा करण्यास सुरुवात केली. तळवडेच्या सरस्वती विद्यालयाने १२ लाख व रुपीनगर शिक्षण प्रसारक मंडळाने १० लाख, थेरगावच्या लक्ष्मीबाई तापकीर शाळेने ३३ लाख, भोसरीच्या आदर्श बालमंदिर शिक्षण संस्थेने ६ लाख ९० हजार रुपये, चिखलीतील गणगे प्रशालेने ९ लाख १८ हजार,
किवळेच्या पिंपरी-चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टने १७ लाख ६६ हजार, थेरगावच्या रोजेस स्कूलने सोळा लाख ७४ हजार, थेरगावच्या जयवंत इन्स्टिट्यूट
आॅफ बिझनेस स्टडीज आणि ब्लॉसम पब्लिक स्कूलने सोळा
लाख, नेहरूनगरच्या वसंतदादा पाटील शाळेने एक लाख, निगडीच्या
अपंग मित्रमंडळने पन्नास हजार, तळवडेच्या ज्ञानप्रभात विद्यामंदिरने पाच लाख रुपये थकीत मिळकतकर भरला आहे.
>नोंदणी असणाऱ्यांचा कर भरण्यास नकार
धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असणाऱ्या काही संस्थांनी कर भरण्यास नकार दिला आहे. शाळा ही धर्मादाय संस्था असून, त्यांच्याकडून व्यापारी दराने मिळकतकर वसूल करू नये, या मागणीसाठी काही शाळांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामध्ये जयहिंद सिंधू ट्रस्ट, बजाज आॅटो एम्प्लाईज वेल्फेअर फंड, ज्ञान प्रबोधिनी विद्यालय, डेक्कन इन्स्टिट्यूट आॅफ कॉमर्स, आकुर्डी व चिंचवड येथील चंद्रकला किशोरीलाल गोयल विद्यामंदिर, प्रथमेश एज्युकेशन सोसायटी या शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. काही शाळा न्यायालयात गेल्या आहेत. थकीत मिळकतकर भरल्यानंतर शाळांचे सील उघडले जाणार आहे, असे सहआयुक्त दिलीप गावडे यांनी सांगितले.